प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० ई-पिंक रिक्षा

 

* उपमुख्यमंत्री अजित पवार : महिला स्वयं रोजगारासाठीच्या ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार

मुंबई / प्रतिनिधी :- राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार, श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस दोन कोटींचा निधी, जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देतांना केल्या.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, प्रत्येक समाजघटकाला विकासाच्या प्रवाहात संधी मिळावी. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, ही राज्य शासनाची इच्छा आहे. प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना आर्थिक आघाडीवर देखील राज्य सुस्थितीत रहावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना बळ देणारा, महिलांना सक्षम करणारा, हा अर्थसंकल्प आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटीसशिपसाठी देण्यात येणारा स्टायपेंड, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलेंडरसाठीचे अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही डीबीटीमार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना लाभ देत असताना त्यात कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी या योजनांचा शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यालाच त्याचा लाभ मिळेल, यावर शासनाचा भर असल्याचा दृढविश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजना बळकट झाल्या पाहिजेत, असा सातत्याने प्रयत्न असतो. यासंदर्भात वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या आहेत.  वर्ष 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 20 टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्यासाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय दिलेला आहे.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देत असताना केलेल्या नवीन घोषणांबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी 10 हजार खरेदीसाठी “पिंक ई-रिक्षा” योजनेची घोषणा केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव 3 टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात 500 पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे श्री ज्योतिबा मंदिर परिसर व त्याच्या आजुबाजूच्या डोंगराच्या परिसरातील गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजित प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असून श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज हे वारकरी संप्रदायातील संतांचे मोठे गुरुबंधू मानले जातात. त्यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ ही संस्था 1914 पासून कार्यरत असून ही संस्था 100 वर्षांहून अधिक काळ शिक्षणप्रसाराचे कार्य करीत आहे. या संस्थेद्वारा संचलित कोषटवार दौलतखान विद्यालय व गोधाजीराव मुखरे कनिष्ठ महाविद्यालय या संस्थेच्या इमारत बांधकाम व मूलभूत सोयीसुविधांकरिता 2 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचाराने चालणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे, याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आदिवासी विकास उपयोजनेमधून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना सरकारने कुठेही निधी कमी पडू दिलेला नाही. अल्पसंख्याक समाजासह इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठीही निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणात न्यायालयीन आडकाठी आलेली आहे. पण या समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचीही अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच या सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे जात, धर्म, पंथ न बघता सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्व दुर्बल घटकांचा विचार करताना निराधार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच विविध समजघटकांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळांनाही पुरेसा निधी राखून ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुधारणा करणारे पुरोगामी राज्य आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी शासकीय किंवा शासन अंगिकृत व्यवसायामध्ये नोकरीची संधी देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा, ठोस योजनांचा समावेश असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.