* न्याय न मिळाल्यास प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी
खोपोली / प्रतिनिधी :- खोपोली नगर परिषदेने 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2021 ते 2041 साठी विकास प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. ज्याचा नकाशा, नियमावली, नियंत्रण नियमावली सार्वजनिक प्रसिद्ध ठिकाणी गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ एसटी बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बाजार पेठ, मध्यवर्ती ठिकाण, वाचनालय, दवाखाने व विविध प्रभागाच्या प्रवेशद्वारावर प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते, प्रशासनाने असे न केल्याने ही कारवाई संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे या विकास आराखड्याला स्थगिती देऊन पुन्हा एकदा ही सर्व ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
खोपोली नगर परिषद स्थापना 1972 पासून नवीन वसाहत म्हणून सुरुवात झालेली आहे. त्यावेळी या शहरात एकूण जमिनीपैकी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. पन्नास वर्षाच्या काळात खोपोलीतील अनेक उद्योगधंदे बंद पडलेले आहेत, या जमिनी शासनाने त्यावेळेस अधिकृत करून उद्योजकांना दिलेले आहेत. सदर स्थितीतील त्या जमिनी या केवळ नागरिकांच्या विकासासाठी आरक्षित करावी व या ठिकाणी नागरिकांच्या वसाहती व घरकुलासाठी आरक्षित ठेवाव्यात अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विचार करून हा विकास आराखडा तयार केलेला दिसून येत नाही. शहराच्या विकास होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक रस्ते, नदी नाले, रेल्वे, गार्डन, शाळा, हॉस्पिटल, खेळाचे मैदान यासंदर्भात योग्य रीतीने विचार केलेला दिसत नाही. वाहतुकीच्या दृष्टीने देखील यामध्ये नियोजन स्पष्ट होत नाही, या अनुषंगाने नागरिकांच्या येणाऱ्या हरकतीप्रमाणे बदल करण्यात यावा. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे संघर्ष समितीच्या वतीने निक्षुन सांगण्यात आले आहे. नागरिकांच्याकडून आलेल्या सूचनेनुसार तक्रारी प्रशासनास लिखित स्वरूपात देण्यात आल्या आहेत.
शहराच्या दृष्टीने नदीच्या बाजूने जागा ओपन असावी, रेल्वेला समांतर रस्ता असला पाहिजे, कंपनीचे औद्योगिक क्षेत्र जास्त असल्याने औद्योगिक क्षेत्रावर आरक्षण टाकावे. ज्या ठिकाणी बांधकाम झालेले आहे ते आरक्षण दुसऱ्या ठिकाणी टाकावे. 20 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झोन टाकले होते, सदर झोन आजमितीस उठवले नसून यांचे सदरचे झोन काढण्यात यावे व सदर जमिनी विकसित होण्यासाठी निवासी झोन करण्यात याव्या. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक व डॉं. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक यासाठी राखीव असणाऱ्या जागांचा उल्लेख स्पष्टरितीने करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी नगर परिषदेने रस्ता, पाणी, गटार या बहुतेक गरजा पूर्ण केल्या आहे. पण त्या ठिकाणी चाळीस वर्षापूर्वी टाकलेले आरक्षण आहे तेच कायम ठेवले आहे, तरी त्यामधे बदल करण्यात यावा. रस्त्याचे नियोजन (रस्ता वाढीव) वस्ती बसल्याप्रमाणे असावे. डम्पिंग ग्राउंड संदर्भात नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे विचार करून निर्णय घ्यावा. कचरा डेपोसाठी पर्यायी रस्ता तयार असावा. मुलांच्या खेळण्यासाठी ग्राउंड (खेळाचे मैदान) आरक्षित असावे. रिंग रोड हा दोन्ही बाजूने असावा. भविष्याच्या दृष्टीने रिंग रोड असणे आवश्यक आहे.
स्लम एरिया डिक्लेअर करण्यात यावा. NA मिळकतीवर झोन टाकण्यापूर्वी मालकाची संमती होणे आवश्यक आहे. नगर परिषद इमारतीसमोर पार्किंग झोन विकसित करावा, जेणेकरून नगर परिषदेत येणाऱ्या वाहनांना रस्त्यावरती गाड्या लावणे सोपे जाईल. बाजारपेठ रस्त्याचा पर्यायी रस्ता असावा यासाठी आपले नियोजन असावे. मुंबई सोलापूर पेट्रोल लाईनसाठी आराखडामध्ये व्यवस्थित रित्या दाखवावे. झेनिथ धबधब्याजवळ असलेली ठाकूरवाडी ही नकाशात दाखवणे ही क्रमप्राप्त आहे.
लहान मुलांना अंत्यविधीसाठी (प्रेत पुरण्यासाठी) हिंदू स्मशानभूमी असणे खुप गरजेचे आहे. मुस्लिम समाजाला दफनभूमीसाठी लागणारी जागा कमी पडत असल्याने त्यासाठी जागा आरक्षित करावी. वयोवृद्ध नागरिकांसाठी जॉगिंग पार्क व विशेष नाना नानी पार्कची तरतूद करण्यात यावी. शहरातील जो काही भाग नकाशात दाखवले नसतील उदाहरणार्थ : 9 नंबर बाजूची वस्ती ही सुद्धा शहराच्या नकाशात असावी. विकास आराखड्यामुळे ज्यांना नुकसान होत आहेत, त्यांच्या जमिनीवर त्यांना मोबदला देण्यात यावा.
वरील बाबींचा विचार करून सद्यस्थितीत प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा रद्द करण्यात यावा व ज्यावेळी सर्व प्रकारच्या मागण्यांचा विचार होईल, त्यावेळी हा विकास आराखडा पुन्हा जनतेसमोर ठेऊन हा विकसित करावा ही नागरिकांच्या वतीने विनंती करण्यात आलेली आहे. खोपोली खालापूर संघर्ष समितीच्या वतीने 11 मार्च 2025 रोजी प्रशासनास तसे निवेदन देण्यात देण्यात आले. यावेळी डॉं. शेखर जांभळे, मोहन केदार, आशपाक लोगडे, नरेंद्र हर्डीकर, उबेद पटेल आदी उपस्थित होते. खोपोली खालापूर तालुका संघर्ष समिती नागरिकांच्या वतीने आलेल्या सूचनेनुसार हा लढा लढत आहे. या लढ्यास नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभत आहे.