महाराष्ट्र थांबणार नाही...आता विकास लांबणार नाही !

 

* अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

* अजित पवारांनी मांडला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प

मुंबई / प्रतिनिधी :- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत  2025 - 26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असला तरी अजित पवार यांनी तब्बल 11 व्या वेळेस अर्थसंकल्प केला. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही आणि विकास आता लांबणार नाही, असे सांगत त्यांनी शेती, शेतीपुरक क्षेत्रे, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा क्षेत्रांसाठी तरतूद असलेला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. दरम्यान, महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरीत ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होणार आहेत. 

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत ना. अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. त्‍याद्वारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. सदर अभय योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025’ असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असणार आहे.

राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले असल्याचे ना. पवार यांनी सांगितले. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 बिलीयन डॉलरवरुन सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले असल्याचे ना. पवार म्हणाले. मेक इन महाराष्ट्राद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपायांची गुंतवणूक व 50 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3 % विकासदराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7 % पर्यंत सुधारला असल्याचे ना. पवार म्हणाले. या विकासदरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा आदी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे 12 ते 14 टक्के एवढी वाढ होत असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली असल्याची माहिती ना. पवार यांनी दिली.

* उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. वीजबिलपासून लाडक्या बहिणीपर्यंत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्द्यावर एक नजर टाकू या.

- मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरातील प्रवाशांना वातानुकुलित प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी मुंबई-पुण्यात 64 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहेत. ठाणे मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे अशी ही माहिती ना. अजित पवारांनी दिली आहे.

- राज्यातील औद्योगिक वीज दर कमी होणार असल्याचे म्हटले आहे. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. या काळात ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरीत ऊर्जेच्या खरेदीमुळे वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे, त्यामुळे औद्योगिक वीज दरात कपात होणार आहे.

- राज्यातील युवकांना रोजगार देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी उभारली जाणार आहे. तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

- मुंबईच्या विकासासाठी अर्थसंल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) भागाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच 'ग्रोथ हब' बनविले जाणार आहे. या अंतर्गत वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे तयार केली जाणार आहेत.

- वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ, वाढवण बंदराजवळ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानक, हे बंदर समृध्दी महामार्गांलाही जोडले जाणार आहे.

- महायुतीने सरकार आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.  

- एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. ⁠दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरीता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. ⁠त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

- कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात नवीन 18 न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत तसेच पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.

- सर्वांसाठी घर, हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे

- सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी व टेकवडी या गावांना “सौरग्राम” म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यासह अन्य 8 गावांचे सौर ऊर्जेद्वारे 100 टक्‍के विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. 

- ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवण्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा प्रकारांसाठी पदकप्राप्त खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रकमेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.