* खालापूर तालुक्यात इरसाळवाडीची पुर्नरावृत्ती ?
* आडोशी जंगमवाडीतील नागरीक मृत्यूच्या छायेत?
* वंचित आघाडीचे तहसील कार्यालयाबाहेर उपोषण
* प्रांत, तहसील, मंडल अधिकारी यांच्याकडून दुर्लक्ष ?
खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- 19 जुलै 2023 रोजी खालापूर तालुक्यातील इरसाळवाडी येथे भूस्खलन होवून मोठी दुर्घटना झाली होती. या दुर्घटनेत मृतदेहांची संख्या 27 वर पोहोचली होती तर अनेक जण बेपत्ता झाले होते. या दुर्घटनेने रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. दरम्यान, ही पहिलीच घटना नव्हती. यापूर्वी महाड तालुक्यातील तळई गावात देखील अशी दुर्घटना घडून 32 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे अख्खे गांव मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले होते. या आणि अशा राज्यातील अनेक घटनानंतर चर्चासत्रे झाली...आरोप-प्रत्यारोप झाले...अनेक धाडसी निर्णय घेण्यात आले, पण शेवटी एक प्रश्न कायम राहिला आणि तो म्हणजे या दुर्घटनांमधून शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी काही धडा घेतला का?
इरसाळवाडी घटनेनेनंतर संबंधित कुटुंबाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पुर्नवसन करण्यात आले. त्यांना अनेक सोयी-सुविधा देण्यात आल्या परंतु नव्याने इरसाळवाडी, तळई, माळीण होवू नये यासाठी रायगड जिल्ह्यासह कर्जत-खालापूर तालुक्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचारी खरंच गंभीर आहेत का? असा प्रश्न आत्करगांव ग्राम पंचायत हद्दीतील जंगमवाडी या आदिवासीवाडीतील नागरिक व वंचित बहुजन आघाडीचे खालापूर तालुका अध्यक्ष प्रवीण भालेराव यांच्या आमरण उपोषणाने उपस्थित केला आहे. डोंगर, टेकड्यांवर राहणारे आदिवासी समाज बांधव भूस्खलनात दबून मेल्यानंतरच त्यांना न्याय मिळणार का? जिवंतपणी रायगड जिल्हाधिकारी, कर्जत प्रांताधिकारी, खालापूर तहसीलदार, नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्राम सेवक त्यांना न्याय देणार नाहीत का? की दुर्घटना झाली, मग बचाव कार्य झाले...दिवसरात्रं काम केले, अनेकांना मातीच्या ढिगाऱ्याखालून काढले, हाताने माती उपसली... उंचच उंच टेकडी चढून गेले आणि पुरस्कार घेतला...पाठीवर चांगले बचावकार्य केले म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कोकण आयुक्त आदींची शाबासकी मिळवली की धन्य धन्य झालो...पण पुन्हा अशी दुर्घटना घडू नये...निष्पापांचा बळी जावू नये, यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न होणार का? की मुख्यमंत्री साहेब पुरस्कार सोहळ्याची जय्यत तैयारी करून ठेवा, आम्ही उत्खननाला परवानग्या देवून नव्या दुर्घटनेला मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असा मनोमनी इशारा दिला तर जात नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
* खालापूर तहसील कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीचे आमरण उपोषण :-
खालापूर तालुक्यातील आडोशी आदिवासीवाडी येथील नागरिकांना नैसर्गिक आपत्तीतून बचाव मिळावा आणि त्यांच्या कुटुंबाचे दुर्घटनेतून संरक्षण व्हावे, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे खालापूर तालुका अध्यक्ष प्रवीण भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात केले आहे. दरडग्रस्त आडोशी आदिवासीवाडी (जंगमवाडी) ला त्वरीत संरक्षण भिंत बांधावी...बिना परवाना उत्खनन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा...बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांकडून शासनाने दंड वसूल करावा, अशा मागण्यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष दिपक गायकवाड आणि महासचिव धर्मेंद्र मोरे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ताबडतोब निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला. तहसीलदार यांना भेटून प्राथमिक चर्चा जिल्ह्याच्या शिष्टमंडळाने केली. सर्व मागण्या मान्य करून न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झालेल्या आडोशी आदिवासीवाडीतील रहिवाशांसाठी त्वरीत संरक्षण भिंत उभारली जावी, अशी मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला आहे.
* खालापूर तालुक्यातील इतर भागही धोकादायक :-
आडोशी आदिवासीवाडी (जंगमवाडी) तील घरे दुर्घटनेच्या सावटाखाली आहेत. तसेच खोपोलीतील सुभाषनगर, काजूवाडी, मिळगांव, हाळ बुद्रुक यासह अनेक गावे, वाडी-वस्त्या दरडीच्या छायेत जगत आहेत. येथील नागरीक संपूर्ण पावसाळा मृत्यूच्या भितीने घाबरत घाबरत जगत असतात. त्याचप्रमाणे माती माफिया यांनी कर्जत-खालापूर तालुक्यात उत्खननाचा सपाटा लावला आहे. विकासाच्या नावाखाली डोंगर, टेकड्या नेस्तनाबूत करण्यात येत आहेत आणि ह्याच घटना नव्या दुर्घटनेला मार्ग सुकर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह रायगड जिल्ह्यातील मंत्री अदिती तटकरे, भरत गोगावले याकडे लक्ष देणार का? कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, कर्जत प्रांताधिकारी, खालापूर व कर्जत तहसिलदार याचा आढावा घेवून नवीन इरसाळवाडी होण्यास प्रतिबंध घालतील का? असा प्रश्न खालापूर व कर्जत तालुक्यातील नागरीकांकडून उपस्थित होत आहे.