* आरटीआय शहराध्यक्ष अमोघ कुळकर्णी छेडणार उपोषण
कर्जत / प्रतिनिधी :- भिसेगावातील सटू आई नगर आणि आदिवासीवाडी येथील रहिवासी शासकीय जमिनीवर गेले चाळीस वर्षापासून स्थायिक झाले आहे. त्यांची घरे नियमाकुलीत करावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून ही नियमात बसत असून देखील अधिकारी वर्ग या योजनांची अंमलबजावणी करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहत असल्याने आरटीआय शहराध्यक्ष अमोघ कुळकर्णी यांनी 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रशासकीय भवन येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे याना निवेदनाद्वारे इशारा दिला आहे. आता तरी प्रशासनाला जाग येईल का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कर्जत नगर परिषद विभागामधील भिसेगावातील आदिवासीवाडी आणि सटू आई नगर विभागात रहिवासी राहत असून शासन निर्णय पत्रकानुसार शासकीय जमिनीमधील घरे नियमानुकूलित करण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांनी दि. 16 ऑगस्ट 2024, दि. 15 फेब्रुवारी 2024 आणि 30 डिसेंबर 2024 रोजी अर्ज जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. फक्त एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलपर्यंत कागद फिरत आहे. पण ठोस भूमिका घेताना दिसून येत नसल्याचा आरोप अमोघ कुळकर्णी यांनी केला आहे.
शासन पत्रक असून देखील या भिसेगाव परिसरातील आदिवासी अनुसूचित जातीजमाती तसेच सामान्य वर्गामधील नागरिकांचे घरे नियमित करण्याबाबत आजवर कोणतीही ठोस भूमिका न घेता तसेच कोणतीही कारवाई केली नाही. कर्जतमधील मंडळ अधिकारी हे या भागाचा पंचनामा करण्याकडे कानाडोळा जाणूनबुजून करीत असून याबाबत विचारपूस केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे देऊन जबाबदारी झटकत आहे.
उपविभागीय अधिकारी यांनी मंडळ अधिकारी यांना पंचनामा करण्याचे आदेश देऊन ही मंडळाधिकारी वेळ नाही म्हणून जबाबदारी झटकवित आहे. मंडळ अधिकारी जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ऐकत नसेल तर सर्व सामान्यांचे काय ऐकणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कर्जत शहरातील जेवढे घरे शासकीय जागेवर (वनविभाग सोडून) गावठाण जमीनीमधील घरे अतिक्रमण महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांच्या शासन निर्णयानुसार सर्वांसाठी घरे 2022 नियमानुसार अतिक्रमण नियमित पत्र आहे.
गेले सहा महिने उलटून देखील आजवर कोणतेही याबाबत प्रशासनाकडून घरे नियमित करण्याबाबत ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच जे शासनाच्या नियमानुसार गोरगरिबांसाठी घरे आहेत हातावर कामविणारे आहेत. अशा गोरगरिबांसाठी योजना शासनाने काढली मात्र थोडीफार मंडळ अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी हे तसदी घेताना दिसून येत नाही.
कर्जत नगर परिषद हद्दीतील भिसेगाव प्रभागात शासकीय जमिनीवर "सटूआई नगरात" आदिवासी।वाडी आहे. ही संपूर्ण वाडी गेली ४० वर्षे इथे वसलेली आहे. हातावर कमावणारे या आदिवासी बांधवांची येथे कुडा मेडाची व मातीतील भिंतीची घरे आहेत. हे सर्व बांधव "भूमिहीन" असून मोलमजुरी करून आपले कुटुंब चालवत असताना शासन नियम नोव्हेंबर २०१८ नुसार त्यांची ही घरे शासकीय जमिनीवर असताना कायमस्वरूपी व्हावी, असा कायदा पारित झाले असताना महसूल विभागातील शासकीय अधिकारी या कायद्याची पायमल्ली करीत असताना दिसत आहेत, त्यामुळे वारंवार पत्र व्यवहार करून देखील त्यांची घरे शासन नियमानुकुल कायमस्वरूपी होत नसल्याने ते शहर अध्यक्ष अमोघ कुळकर्णी हे लाभार्थ्यांना घेऊन १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रशासकीय भवन - कर्जत येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे .
असे अर्ज दिवसाआड कार्यालयामध्ये जमा होत असतात. रोज कुठे न कुठे उपोषण सुरू असते. शासकीय जमिनी संदर्भात मला काही कल्पना नाहीये. माहिती घेतो.
- प्रकाश संकपाळ
उपविभागीय अधिकारी, कर्जत.
उपोषणाचे पत्र आम्हाला प्राप्त होताच, आम्ही सदरील पत्र नगर परिषदमधील मुख्याधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांना देऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
- धंनजय जाधव
तहसीलदार, कर्जत.
आम्हाला तहसील कार्यालयामधून पत्र प्राप्त झाले आहे. जीआरनुसार कागदपत्रे जमा करून आणि उपोषण अगोदर हा विषय मार्गी लावू आणि आम्ही आमच्याकडून मंडळ अधिकारी यांना सहकार्य असते. त्यांनी मोघम माहिती मागितली होती.
- वैभव गारवे
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, कर्जत
आम्ही नगरपरिषदेला पत्र दिले आहे. तसेच मुख्याधिकारी यांना लाभार्थ्यांची यादीसाठी वारंवार संपर्क करीत आहोत. परंतु यादी मिळत नसल्याने विलंब होत आहे. त्यात नगरपरिषदकडून सहकार्य मिळत नाही.
- शीतल मोरे
मंडळ अधिकारी
शासकीय जमिनीवरील घरे नियमाकुलित करण्यासाठी हे भिसेगावपुरता मर्यादित नसून कर्जत शहरातील जेवढे शासकीय जमिनीवर घरे वसलेले आहेत, अशांसाठी उपोषण छेडत आहे.
- अमोघ कुळकर्णी
उपोषणकर्ते.