* मातृ वंदना योजना अपहार प्रकरणी आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांचा प्रशासनाला इशारा
कर्जत / विशेष प्रतिनिधी :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी अतिशय लाभदायक ठरणारी मातृ वंदना योजना 2017 मध्ये सुरू केली होती. परंतु कर्जत तालुक्यात या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. मातृ वंदना योजनेचा लाभ शेकडो महिलांना मिळाला नसल्याचे दिसून येत आहे. खास करून आदिवासी महिलांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आदिवासी समाजाला न्याय मिळावा. आदिवासी समाजातील पात्र महिलांना मातृ वंदना योजनेचा लाभ देण्यात यावा व या प्रकरणातील दोषींवर कार्रवाई व्हावी, या मागणीसाठी आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे गेल्या अनेक महिन्यापासून लढत आहेत. परंतु या तरूणीचा लढा आरोग्य विभाग व कर्जत पंचायत समिती प्रशासन गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या विकासासाठी 'लाडकी बहिण' योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवित आहेत. पण कर्जत तालुक्यात या योजना लालफितीत अडकून राहत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली मातृत्व लाभ योजना आहे, ज्या अंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना 5 हजार रुपये दिले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी 2017 रोजी ही योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. जी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय व समाज कल्याण विभागामार्फंत राबविली जाते. परंतु कर्जत तालुक्यात आजही अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील, डॉं. नितीन गुरव या आदिवासी तरूणीच्या लढ्याला व मागण्यांना गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
या योजनेचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी देखील लढा सुरू केला असून आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांनी त्यांच्या लढ्याला पाठींबा दिला आहे. आगामी 1 महीन्यात मातृ वंदना योजनेचा लाभ महिलांना मिळाला नाही तर आपण तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा पत्रकार राजेंद्र जाधव व सुचिता लोहोकरे यांनी दिला आहे. दरम्यान, पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, आज कर्जत व रायगड जिल्ह्यात अनेक आदिवासी संघटना कार्यान्वीत आहेत. समाजाच्या न्याय हक्कासाठी 'त्या' लढत आहेत. मग मातृ वंदना योजनेत आदिवासी समाजातील महिलांवर अन्याय होत असतांना, त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जात असताना तसेच एक आदिवासी समाज कार्यकर्ती अनेक महिन्यापासून लढा देत असताना, या आदिवासी समाजाच्या संघटना 'त्या' तरुणीला साथ का देत नाहीत ? कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील व आरोग्य विभागातील डॉं. नितीन गुरव, कर्जत तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी यांना आदिवासी समाज संघटनांकडून जाब का विचारला नाही ? दरम्यान, कुणी लढो अथवा ना लढो मी माझा लढा लढत राहिन व सर्व महिलांना योजनेचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवेन, असे पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.