* अवैध उत्खनन व भरावाबाबत आवाज उठविल्याने पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव, खलील सुर्वे, फिरोज पिंजारी, सुधीर माने यांचा जीव धोक्यात!
खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- कर्जत व खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. नवनवीन प्रोजेक्ट उभारणीचे काम सुरू आहे, यासाठी अनेक ठिकाणी उत्खनन व भराव केले जात आहे. उत्खनन व भराव करण्यासाठी शासनाला रॉयल्टी भरावी लागते. पण खालापूर व कर्जत तालुक्यात 100-200 ब्रासची रॉयल्टी भरत हजारो ब्रासचे उत्खनन व भराव केले जात आहे. यातून शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत असून नियमानुसार महसुलाची वसुली झाली पाहिजे, यासाठी अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (एबीजेएफ) रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली साप्ताहीक खालापूर वादळचे मुख्य संपादक खलील सुर्वे, साप्ताहीक खालापूर वार्ताचे मुख्य संपादक सुधीर गोविंद माने व दैनिक कोकण प्रदेश न्यूजचे मुख्य संपादक फिरोज पिंजारी व टीम आवाज उठवित आहे. परंतु नियमानुसार महसुलाची वसुली व्हावी, अशी मागणी करणे, हा या पत्रकारांचा गुन्हा ठरत असून या सर्व पत्रकारांचा जीव धोक्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे.
खोपोली शहरासह खालापूर व कर्जत तालुक्यात सुरू असलेल्या उत्खनन व भरावाची चौकशी करीत नियमानुसार रॉयल्टी भरली नसेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्रवाई करण्यात यावी. पंचनामा करीत दंड ठोठावा तसेच दंड न भरणाऱ्यांच्या 7 x 12 (सातबारा) वर बोझा चढविण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. पण या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यापेक्षा तक्रारदार पत्रकार राजेंद्र जाधव व टीम यांनीच कोणत्या-कोणत्या जागेचा पंचनामा करण्यात यावा...कोणत्या-कोणत्या ठिकाणी उत्खनन व भराव होत आहे, याची परिपूर्ण माहिती द्यावी. जागेचे फोटो, सातबारा अथवा जागेची माहिती दिल्यास आम्ही कार्रवाई करू, अशी प्रतिक्रिया संबंधित नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिलदार व कर्जत प्रातांधिकारी देत आहेत. तालुक्यात अथवा मंडल, शहर, गाव, परिसरात कुठे उत्खनन व भराव होत आहे ? त्या जागेत भराव व उत्खनन करण्यापूर्वी रॉयल्टी भरण्यात आली आहे का? जेवढी रॉयल्टी भरली आहे तेवढेच उत्खनन व भराव होत आहे की जास्त होत आहे, याची माहिती संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याकडे नसते का ? नायब तहसिलदार, तहसिलदार, प्रातांधिकारी संबंधित तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्या परिसरातील उत्खनन व भरावाचा अहवाल घेवू शकत नाही का ? पत्रकार यांनी सर्व माहिती दिल्यावरच तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, प्रातांधिकारी उत्खनन व भरावावर कार्रवाई करणार का ? विना रॉयल्टी अथवा रॉयल्टीपेक्षा जास्त उत्खनन व भराव होत असेल तर त्यावर कार्रवाई करण्याची जबाबदारी महसूल विभागातील तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसिलदार, प्रातांधिकारी यांची नाही का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाचा महसूल बुडू नये...शासन नियमाची पायमल्ली करीत होत असलेल्या उत्खनन व भराव यावर कार्रवाई करण्यात यावी...माती चोर, माती माफिया, उत्खनन व भराव करणारे...अवैधपणे उत्खनन व भराव करणारे... अवैधरित्या होणारी गौण खनिजाची वाहतूक करणारे, यावर कार्रवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणे गुन्हा आहे का ? महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाची जाणीव करून देणे गुन्हा आहे का? नियमानुसार रॉयल्टी वसुली होवून शासनाच्या तिजोरीत वाढ झाल्यास, तो गुन्हा आहे का ? असा प्रश्न पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. तरी कर्जत व खालापूर तालुक्यात झालेल्या उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी केली आहे.
पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी 2023 मध्ये तत्कालीन प्रातांधिकारी अजित नैराळे, खालापूर तहसिलदार अय्युब तांबोळी, कर्जत तहसिलदार शितल रसाळ यांच्याकडे मागणी केली असता, त्यांनी कार्रवाईचा बडगा उगारला असता शासनाच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा झाला होता. तसेच माती माफिया व अवैधरित्या उत्खनन व भराव करणाऱ्यामध्ये दहशत बसली होती. पण मागील वर्ष - दिड वर्षापासून खालापूर व कर्जत तालुक्यात पुन्हा माती चोर, माती माफिया, उत्खनन व भराव करणारे यांचा सुळसुळाट झाला आहे. तरी या प्रकरणी कार्रवाई करण्याची मागणी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कर्जत प्रातांधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. स्थानिक व जिल्हा पातळीवर या प्रकरणी उदासिनता असल्याने पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी महामहिम राज्यपाल व गरज पडल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याची तैयारी ठेवली आहे. त्यांच्या या लढ्यामुळे अवैधरित्या उत्खनन व भराव करणारे...रॉयल्टी चोरी करणारे तसेच त्यांचे आश्रयदाते यांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून कार्रवाईची मागणी करणाऱ्या पत्रकारांना 'दहशतवादी' ठरविण्याचा...त्यांना 'मुळशी पॅटर्न'चा उपयोग करून संपविण्याची रणनिती आखण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. ऐवढेच नव्हे तर एका वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयात पत्रकार यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, साहेब व तुमची दुश्मनी आहे...साहेब याचे काय करायचे ते करतील. तसेच माझ्याविरोधात तक्रार करणाऱ्या पत्रकाराचे काय करायचे ते मी करेल...सायबर क्राईम अथवा इतर मार्गांतून तुम्हा सर्व पत्रकारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी 'मुळशी पॅटर्न' राबविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्रीय मंत्र्यांचा साहेबांवर हात आहे. साहेबांच्या खांद्यावर केंद्रीय मंत्री हात ठेवतात... त्यांना नावाने ओळखतात, तुम्ही कितीही तक्रारी केल्या तरी साहेबांचे काही बिघडणार नाही. तरी अशा उर्मट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कार्रवाई होईल का? की तक्रार करणाऱ्या पत्रकारांना 'मुळशी पॅटर्न' राबवून संपविण्यात येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उत्खनन व भराव होत असताना रॉयल्टीची चोरी होत आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही पत्रकार करीत आहोत. पण रॉयल्टीपेक्षा जास्त उत्खनन व भराव करण्यांवर कार्रवाई करण्यापेक्षा पत्रकारांनाच संपविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. उद्या मी राजेंद्र शिवाजी जाधवसह खलील सुर्वे, सुधीर माने, फिरोज पिंजारी यांना अथवा यांच्या कुटुंबाला काही झाल्यास याची जबाबदारी कर्जत प्रातांधिकारी, खालापूर तहसिलदार, कर्जत तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांची राहिल. तसे पत्र 500 रूपयांच्या स्टँप पेपरवर लिहून देशाचे राष्ट्रपती, देशाचे पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, मानवी अधिकार आयोग अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस महासंचालक यांना देण्यात येईल.
- राजेंद्र जाधव (अध्यक्ष - अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन रायगड)