खोपोली / खलील सुर्वे :- खालापूर तालुक्यात येणाऱ्या पाली बुद्रुक येथील रहिवासी मराठी शेतकरी अलका चव्हाण समेळ यांच्या शेतीचे नुकसान करणाऱ्या श्रीमंत व्यावसायिकाला काही प्रशासकीय अधिकारी पाठबळ देतांना दिसून येत आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून अलका चव्हाण समेळ यांच्या जमिनीलगत असणारे सॉल्ट रेस्टॉरंटचे मालक अहुजा यांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेत पोकलन जेसीबी डंपर द्वारे भला मोठा उंच बांध घालून तलाव बांधला असून नैसर्गिक प्रवाह त्या तलावत वळविण्यात आला आहे. बांधलेल्या तलावाचा बंधारा उंच बांधल्याने तसेच खोलीकरण वाढविल्याने त्या तलावाचे अलका चव्हाण समेळ यांच्या शेतात अंदाजे तीन ते चार फूट सतत पाणी साठून राहत असल्याने 2.5 एकर भात शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. हे नुकसान होत असताना तक्रारी निवेदन अर्ज देत देण्यात आले असताना खालापूर तहसील कार्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चव्हाण समेळ यांनी माहिती देतांना सांगितले आहे. प्रशासनाकडून न्याय न मिळत असल्याने संतापून अखेर अलका चव्हाण समेळ यांनी 15 ऑगस्ट 2024 रोजी स्वातंत्र्यदिनी जलसमाधी घेणार असल्याचे सांगितले. मराठी शेतकरी बहिणीने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना आर्तहाक मारली असतांना ही मराठी शेतकरी बहिणीला न्याय देण्यास दुर्लक्ष केले जात असून मी जलसमाधी घेतल्यावर तरी किमान माझे भाऊ फोटो आणि बातमीमध्ये प्रसिद्ध होण्यासाठी येतील आणि त्यानंतर तरी माझ्या कुटुंबाला न्याय देतील अशी नाराजी मराठी शेतकरी चव्हाण समेळ यांनी व्यक्त केली आहे.
जुलै 2022 पासून शेतात पाणी साठून अनधिकृतरित्या ब्लास्टिंगमुळे स्विमिंग पूलचे नुकसान झालेले आहे. या विरोधात गेल्या 3 वर्षांपासून तक्रारी व त्याचा पाठपुरावा करून सुद्धा, योग्य ते आदेश असून सुद्धा रायगड जिल्हाधिकारी, खालापूर तहसिलदार, पोलिस अधिक्षक रायगड, खालापूर पोलिस स्टेशन यांना वेळोवेळी तक्रारी देवून सुध्दा ते योग्य पद्धतीने आणि गंभीरपणे आहुजा कुटुंबावर कारवाई करीत नाहीत. दि. 7 जून 2024 च्या आमच्या उपोषणानंतर तलावाची भिंत नायब तहसीलदार यांनी तोडून कार्रवाई केली आणि दि. 7 जून 2024 रोजी तहसिलदार खालापूर यांच्याकडील बैठकीत आदेश इतिवृत्त दि. 28 डिसेंबर 2023 नुसार चर्चेद्वारे ठरलेले मुद्देनुसार खालीलप्रमाणे कार्रवाई करण्यात आली. विरेंद्र आहुजा यांच्या शेतातील बांधाची उंची कमी करण्याबाबत आज रोजी कार्रवाई करण्यात आलेली आहे. भविष्यात पुन्हा बांधाकामामुळे शेतात पाणी साचल्यास पूर्णतः जबाबदारी विरेंद्र आहुजा यांची राहिल त्याबाबत त्यांनी लेखी लिहून दिले आहे. असा जबाब तहसीलदार यांच्या समक्ष लिहून देण्यात आला असतांना तसेच चव्हाण यांच्या भात शेतात पुन्हा पाणी साठून भात शेतीचे नुकसान होत असतांना तहसील प्रशासनाकडून कारवाई का होत नाही? नैसर्गिक प्रवाह तलावात फिरवण्यापेक्षा तलावाच्या बाजूने का काढण्यात आला नाही ? शेतकऱ्यांना नाहक त्रास द्यायचा आणि कवडीमोल भावात शेती विकत घ्यायची हा फंडा वापरला जात आहे का? तलावाचे बांधकाम शासनाच्या नियमानुसार झाले आहे का? नियमांचे पालन करीत बांधण्यात आली आहे का ? तलाव बांधतांना आजूबाजूच्या चतुर सीमेमध्ये असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची संमती आहुजा यांनी घेतली आहे का ? पावसात हे तलाव फुटून शेतकऱ्याच्या शेताचे तसेच शेत लागवड करतांना शेतकरी वाहून त्यांचे जीव गेल्यास, ते जीव अधिकारी परत आणतील का? नियम, कायदा फक्त आणि फक्त सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठीच राहिला आहे का ? डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या श्रीमंत व्यावसायिकाला कायदा माफ आहे का ? हे अधिकारी कुणाच्या दबावाखाली दुर्लक्ष करीत आहेत ? त्यांना कोणत्या नेत्याची भीती आहे? शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान होत असेल तर शेतकऱ्यांनी कोर्टात जाण्यासाठी वकीलांना लागणारी लाखों रुपयांची फिचा खर्च जमीन विकून करावा का ? तहसील प्रशासन न्याय देऊ शकत नाही का? असा संतप्त सवाल शेतकरी चव्हाण समेळ यांनी उपस्थित केला आहे.
खालापुर तहसील कार्यालयाचे निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड यांची पत्रकारांनी कार्यालयात भेट घेऊन अलका चव्हाण समेळ हे स्वातंत्र्यदिनी जलसमाधी घेणार असल्याची माहिती विचारली असता त्यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, आहुजा यांनी बांधलेल्या तलावाच्या उंच बांधावर कार्रवाई करून तो बांध कमी करण्यात आला आहे. मी आणि वरीष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी भर पावसात शेतीची पाहणी केली असताना मला शेतात पाणी भरल्याचे दिसून आले नाही. कोकणात तर भात शेतात इतके पाणी भरलेले असते. आम्ही केलेल्या कारवाईशी सहमत नसतील तर त्यांनी कोर्टात जावे.