* खालापूर तहसील प्रशासनाचा अजब कारभार
* माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ?
* गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक नमूद केल्यावर मिळणार अर्जदाराला मिळणार माहिती?
खालापूर / खलील सुर्वे :- खालापूर तहसील प्रशासनाचा कारभार अतिशय हास्यास्पद असल्याचे दिसून येत आहे. उत्खनन व भरावाची रॉयल्टी भरल्याची माहिती अर्जदाराला घ्यायची असेल अर्जदाराकडे उत्खनन व भराव झालेल्या गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक असावे लागेल असा अजब कारभार दिसून येत आहे.
खालापूर तालुक्यात दिवसेंदिवस डेव्हलपमेंटमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. खालापूर तालुका आधीच औद्योगिकरणासाठी देशात प्रसिद्ध आहे. तालुक्यात मोठमोठे कारखाने, बिल्डिंग, दुकाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आल्याने डेव्हलपमेंटमध्ये प्रगती होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र, हे डेव्हलपमेंट होत असताना बांधकामांसाठी तसेच भराव करण्यासाठी दगड, मुरूम, मातीची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणत होत आहे. गेल्या दोन वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन होत असतांना तालुक्यात डोंगरचे डोंगर, टेकड्या भुईसपाट होत असल्याचे ही दिसून येत आहे.
डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली नैसर्गिक नाळे बुजविणे, अतिक्रमण करणे, नदी पात्रात भराव करून नदी पात्र अरुंद करणे, रस्त्यापर्यंत भराव करून पाणी जाण्याचे मार्ग बंद करणे, लोकांचा येण्या-जाण्याचा वहिवाटीचा रस्ता बंद करणे, सार्वजनिक व नैसर्गिक नाले बुजवून, गावातील विहिरींचे पाणी दूषित करणे, नदीचे पाणी दूषित करणे, स्थानिक नागरिकांना नाहक त्रास देऊन नियमांची पायमल्ली सुरू आहे. दरम्यान, डेव्हलपमेंटचा डंका वाजविणाऱ्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना मात्र या समस्या दिसून येत नाही? अवैध उत्खनन व भराव करण्यासाठी शुल्लक ब्रासची रॉयल्टी भरून हजारों ब्रासचे उत्खनन करीत कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय महसूलावर महसूल विभागाच्या डोळ्यादेखत माफियांकडून डल्ला मारला जात आहे. शासनाला महसूलची गरज नाही का ? खालापूर तालुक्यात दोन वर्षापासून अवैध उत्खनन व भराव मोठ्या जोमाने सुरु असतांना त्यावर दुर्लक्ष का केले जात आहे? तालुक्यात ज्या ज्या ठिकाणी अवैध उत्खनन व भराव झाले आहे त्याची माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ का केली जात आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महसूलावर डल्ला मारणाऱ्या माफियांनी यांना ही खारीचा वाटा दिला आहे की काय? भ्रष्टाचाराच्या गंगेत ह्यांनी हात धुतले नसतील तर जनता जनार्दनाला माहिती देण्याची हिंमत का करीत नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तालुक्यात कोणकोणत्या ठिकाणी उत्खनन व भराव करण्यात आले आहे. किती ब्रास रॉयल्टी भरण्यात आली आहे. तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी केले पंचनामे दिलेली परवानगीची माहिती यांच्याकडे उपलब्ध नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली असता तहसील कार्यालयातून एक पत्र त्या व्यक्तीला देण्यात आले की, उत्खनन व भराव झालेल्या गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक अशी माहिती द्यावी.
खालापूर तहसिलदार यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, आपण माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती मिळण्याबाबत या कार्यालयाकडे दि. २४ जानेवारी २०२४ रोजी माहितीचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सदर अर्जाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, आपल्या अर्जात नमुद केलेल्या विषायामधील माहिती मोघम स्वरुपाची असल्याने सदरची माहिती उपलब्ध करुन देता येत नाही. सदरच्या माहिती अधिकारी विषयातील माहितीमध्ये गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक इत्यादी बाबी नमुद करण्यात येवून नव्याने अर्ज सादर करण्यात यावा, तरी आपला सदरचा माहिती अधिकारातील अर्ज निकाली ठेवण्यात येत आहे.
तालुक्यात झालेल्या उत्खनन व भरावाची माहिती व रॉयल्टी भरल्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी आता अर्जदाराला गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक शोधून काढावे लागेल का? ती माहिती नसेल तर तहसील प्रशासन उत्खनन व भरावाची माहिती देणार नाही का? अर्जदाराने गावाचे नाव, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दिनांक नमूद करून दिल्यावर यांच्याकडे माहिती उपलब्ध होणार का? जनता जनार्दनाने आता ज्या जागेत उत्खनन भराव झाले, त्या जागेचा गट नंबर, ८/१२, नकाशा, मोजमाप, पंचनामे करून सर्व कागदपत्रे जोडून दिल्यावर किती रॉयल्टी भरली आहे याची माहिती मिळणार का? ही माहिती नाही दिली की मागितलेली माहिती मोघम स्वरूपाची असल्याने माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही का? असा प्रश्न अर्जदाराने उपस्थित केला आहे.