* रस्ता अद्यापच ‘खड्ड्यांच्या ताब्यात’ : रस्त्याचे काम न झाल्यास निवडणुकांवर बहिष्कार तसेच स्थगित उपोषण पुन्हा सुरु करण्याची चेतावणी - अरविंद गायकर
मुरुड / राजीव नेवासेकर :- मुरुड शहरातील परेश नाका - मच्छिमार्केट ते खोकरी या महत्त्वपूर्ण रस्त्याची दुरुस्ती लेखी आश्वासन देऊनही वेळेत पूर्ण न झाल्याने नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कामाच्या विलंबाविरोधात पद्मदुर्ग व्यावसायिक कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद गायकर यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका बहिष्कृत करण्याचा आणि स्थगित केलेले उपोषण पुन्हा सुरु करण्याचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना निवेदन देत केला आहे.
* लेखी आश्वासन, पण काम कुठे ? :- गायकर यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी मुरुड तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 15 दिवसांत काम सुरु करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी कार्यकारी अभियंत्यांनी 1 महिन्यात काम सुरु करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. तसेच याच संदर्भात आमदार महेंद्रशेठ दळवी यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा झाल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले होते.
* विलंबाचा आरोप, ठेकेदाराला ‘प्राथमिकता’ :- निवेदनात पुढे नमूद आहे की, 20 मार्च ते 1 एप्रिल 2025 या कालावधीत रस्त्याचे काम न केल्याने संबंधित अधिकारी ठेकेदाराला पाठीशी घालत लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.
* अंतिम अल्टीमेटम - 12 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ :- गायकर यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 12 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत रस्त्याचे काम पूर्ण न झाल्यास आगामी नगर परिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. तसेच 13 नोव्हेंबर 2025 पासून मुरुड तहसील कार्यालयासमोर पुन्हा उपोषण सुरु केले जाईल. याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित विभाग व ठेकेदाराची असेल.
या तक्रार व मागणींच्या प्रती आमदार महेंद्र दळवी, कार्यकारी अभियंता रायगड, कोकण भवन, जिल्हाधिकारी रायगड, पोलिस अधीक्षक रायगड व तहसीलदार मुरुड यांना देण्यात आल्या आहेत.
उपस्थित प्रतिनिधींमध्ये अरविंद गायकर (अध्यक्ष), दिव्या सतविडकर (उपाध्यक्ष), देवेन सतविडकर, इम्तियाज शहाबान, दादा आंबुकर समाविष्ट होते.
मुरुडच्या नागरिकांच्या दैनंदिन वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेला हा मार्ग अनेक महिन्यांपासून खड्ड्यांतच गाडलेला आहे. लेखी आश्वासनानंतरही काम न झाल्याने निर्माण झालेली नाराजी आता रस्त्यावरील लढाई ते निवडणुकीवर बहिष्कार या पातळीवर पोहोचली आहे. आता संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे स्थानिकांचे लक्ष आहे.