* कुशल कर्मचाऱ्यांना मिळतोय वेठबिगारी पगार ?
* ठेकेदार मालामाल तर कर्मचाऱ्यांचे हालच हाल ?
* किमान वेतन कायद्याची अमंलबजावणी कधी ?
* खोपोली नगर परिषद मुख्याधिकारी लक्ष देणार का ?
खोपोली / विशेष प्रतिनिधी :- खोपोली नगर परिषद ही कोकणासह महाराष्ट्रातील एक नामांकित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या खोपोली नगर परिषदेचे उत्पन्न देखील चांगले आहे. मात्र, असे असतांनाही खोपोली नगर परिषदेत काम करणारे शेकडो कंत्राटी कामगार किमान वेतनापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खोपोली नगर परिषदेत किमान 4 ठेकेदार नियुक्त करण्यात आले असून यांच्याकडून शेकडो कर्मचारी नगर परिषद प्रशासनाला पुरविले जात असतात. यात काही कुशल, काही अर्ध कुशल तर काही अकुशल कामगार आहेत. परंतु या सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी खोपोली नगर परिषदेकडून कचरा संकलनासाठी नविन ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला आहे. या ठेकेदाराच्या माध्यमातून खोपोली शहरात 14 कचरा संकलन अर्थात घंटागाडी फिरत असून यावर सरासरी 28 ते 30 कामगार काम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक स्वच्छता कर्मचारी व विविध विभागात देखील कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. परंतु या कामगारांना तुटपुंज्या पगार मिळत असल्याने यातील घंटागाडीवर काम करणाऱ्या कामगारांनी आंदोलन पुकारले होते.
या कामगारांनी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे, असे आवाहन ठेकेदार व खोपोली नगर परिषद प्रशासनाकडे अनेकदा केले होते. परंतु त्यांची मागणी मान्य न झाल्याने त्या कामगारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. अखेर खोनपा प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेत बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु अद्याप यावर तोडगा निघाला नसल्याचे समजते. दुसरीकडे एक प्रकरण कामगार आयुक्तांकडे सुरू आहे. तर गेल्या अनेक महिन्यापासून सीएफसी सेंटरमधील महिला कामगार लेखापाल यांच्याकडे किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत, पण या महिला कामगारांना फक्त आश्वासन आणि आश्वासनच मिळत आहे.
महाराष्ट्र किमान वेतन नियम १९६३, राज्यभरात किमान वेतन कायदा १९४८ च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करते. या नियमांनुसार महाराष्ट्र सरकार किमान वेतन दर निश्चित करते आणि त्यात सुधारणा करते, ज्यामुळे ६० अनुसूचित रोजगारांमधील कामगारांना योग्य वेतन मिळते. हे वेतन कार्यक्षेत्र आणि कौशल्य पातळीनुसार वेगवेगळे असते. कामगारांना राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने ही वाढ करण्यात येत असते.
खोपोली नगर परिषदेत एखादी ठेकेदार नियुक्त केला जात असताना तो त्याच्या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देईल का ? या अटीचा समावेश नसतो का? त्याचप्रमाणे या ठेकेदाराला पेमेंट करतांना तो कामगारांच्या पगाराचे बिल किमान वेतन कायद्यानुसार लावत आहे की नाही? याची तपासणी मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी अथवा लेखापाल करीत नाहीत का? तसेच तक्रारी केल्यानंतर कामगार व ठेकेदार यांची बैठक घेवून त्याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी खोपोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी अथवा लेखापाल यांची नाही का ? सध्या खोपोली नगर परिषदेत अनेक कर्मचारी 10 हजार रूपयांपेक्षा कमी पगारात काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात ही सुट्टी पडल्यास खाडा (पगार कपात) कापला जातो. तसेच इतर सुविधांबाबत देखील आनंदी आनंद असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक वेळा कर्मचारी ओव्हरटाईम देखील करतात तो देखील जोडला जात नसल्याचे समजते. ऐवढेच आरोग्य विमा, पीएफ आदी विविध सेवा कामगारांना मिळत नसल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे ठेकेदार मनमानीपणे कामगार वाढविणे आणि कामगार हटविण्याचे...विभाग (डिपार्टमेंट) बदल करण्याचा देखील निर्णय घेत असतो. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही महिन्यांपूर्वी खोपोली नगर परिषदेने मागणी न करता दोन अधिक कर्मचारी एका विभागात वाढविण्यात आले होते. तसेच किमान वेतनाची मागणी होत असल्याने नवीन कामगारांना प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) देवून हटविण्याचा डाव एका ठेकेदाराकडून आखण्यात आला आहे. तरी खोपोली नगर परिषदेला आपली खासगी कंपनी समजणाऱ्या व मनमानीपणे वेतन देणाऱ्या, किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या ठेकेदारांवर खोपोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉं. पंकज पाटील कार्रवाई करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.