सिओ साहेब, सुभाषनगरकरांना सरळ सरळ गोळ्या घाला!

* त्यांना जगण्याचा अधिकारच नाही : भूस्खलनाच्या भितीत आता कचरा डेपोचे भूत ही मानगुंटीवर येवून बसले

खोपोली शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 येथील सुभाषनगर लोकवस्ती... जवळजवळ 60 व 70 वर्षापूर्वी वसलेली ही लोकवस्ती आता 3000 - 3500 पर्यंत पोहचली आहे. परंतु या लोकवस्तीबाबत खोपोली नगर परिषदेसह जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार चांगलेच उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे. पावसाळा आला की, सुभाषनगरातील जवळपास 300 - 400 लोकांचे शेजारच्या महिंद्रा कंपनीच्या जुनाट, वर्षानुवर्ष बंद पडलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतर केले जाते. परंतु या नागरिकांच्या जिवीत रक्षणासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात नगर परिषद प्रशासन अपयशी ठरले आहे. निधी नाही असे सांगत जबाबदारी झटकली जाते, परंतु आपल्या हद्दीतील नागरिकांसाठी सोयीसुविधा देण्यासाठी...त्यांच्या जीवाच्या रक्षणासाठी तहसिलदार, प्रातांधिकारी, जिल्हाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन, कोकण आयुक्त, नगर विकास मंत्रालय, मुख्यमंत्री महोदय अथवा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार कौन ? निधीसाठी अहवाल पाठविणार कौन ? लोकप्रतिनिधींना त्यासाठी हलविणार कौन ? शासकीय कार्यालयात पत्रव्यवहार करणार कौन ? की अहवाल पाठविल्यावर, पत्र व्यवहार केल्यावर नगर परिषद प्रशासन 'राम भरोसे' बसून राहणार...की असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, अशी मानसिकता ठेवत बघ्यांची भुमिका घेणार. 

खालापूर तालुक्यातील इरसाळवाडी येथील घटनेनंतर अनेक बैठका, चर्चासत्र झाली...मोठमोठ्या गप्पा मारल्या गेल्या, पण रिझल्ट काय ? आजही सुभाषनगर येथील संरक्षण भिंतीचा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्र शासनाने निधी मंजूर केल्याचा प्रचार केला गेला. श्रेयवादासाठी आजी-माजी लोकप्रतिनिधी सरसावले...कधी गल्लीमोहल्यात न फिरणारे व पुन्हा इच्छुक असलेले आपल्या पाठपुराव्यामुळे 'साहेबां'नी निधी मिळवून दिला, अशा बातम्या, बॅनर लावून 'हिरो' बनले होते. साहेबांनी निधी मंजूर करून घेतला, पण त्याचा पाठपुरावा करणार कौन ? 30 डिसेंबर 2023 पासून खोपोली नगर परिषदेवर प्रशासक नियुक्त आहेत, ही त्यांची जबाबदारी नाही का ? 

मागील दोन वर्षापासून खोपोली नगर परिषदेत निवडणुका न झाल्याने लोकप्रतिनिधी हतबल असल्याचे दिसून येत आहे. पण ज्याच्या हातात नगर परिषद कारभार आहे. ते जिल्हाधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन किंवा तत्सम विभागाकडे पाठपुरावा का करीत नाहीत... संबंधित निधी मंजूर झाला असेल तर तो निधी कसा मिळेल, संरक्षण भिंतीचे काम लवकरात लवकर कसे सुरू होईल, यासाठी पाठपुरावा कुणी करायचा आहे ? की या पत्र व्यवहारासाठी, पाठपुराव्यासाठी पुन्हा नविन यंत्रणा निर्माण करावी लागेल ? साहेबांनी त्यांचे काम चोख बजावले आहे, निधी मंजूर करून आणला...पण आता जेवण भरवण्याची पण जबाबदारी त्यांनीच घ्यायची का ?

मार्च महिना अर्धा संपला...पावसाळा अडीच महिन्यांवर येवून ठेपला आहे. पाऊस कधी आणि किती पडेल, याचा काही नेम नाही...पुन्हा तेच, ये रे माझ्या मागल्या...पुन्हा अतिधोकादायक श्रेणीतील लोकांचे शेजारच्या महिंद्रा कंपनीच्या इमारतीत स्थलांतर...सुभाषनगरच्या प्रवेशद्वारावर सूचना देणारे फलक लावले जातील...रिक्षा फिरवली जाईल आणि खोपोली नगर परिषद प्रशासन 4 महिने कोणताही अपघात होवू नये, यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसेल...खासगी संघटना, संस्थांना अलर्टवर ठेवून अधिकारी व कर्मचारी ढाराढूर झोपणार... पावसाळा संपला की सुस्कारा सोडतील आणि कोणते सुभाषनगर...कोणती संरक्षण भिंत...कोणते नागरीक...कोणता निधी, याचा मग 8 महिने विसर पडेल...हे फक्त सुभाषनगर बाबतच नाही तर काजूवाडी व खोपोली शहरातील तत्सम भूस्खलनाच्या सावटात असणाऱ्या सर्व वस्तीत बाबत दिसून येत आहे. 

अजून भूस्खलनाच्या भितीतून सुभाषनगर करांची सुटका झालेली नसताना, त्यात आता कचरा डेपोचे भूत ही त्यांच्या मानगुंटीवर येवून बसले आहे. खोपोली नगर परिषदेच्या नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यानुसार प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये 20 एकर जागा डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. सदर जागा जेसीएमएम स्कूलच्या शेजारी आहे. या ठिकाणावरून सुभाषनगर व लौजी (लव्हेज) गांव हाकेच्या अंतरावर आहे. कचरा डेपो झाल्यानंतर काय अडचणी निर्माण होतात याची जाणीव खोपोली नगर परिषद प्रशासनाला नाही का ? कचरा डेपो बनवितांना तो कुठे पाहिजे ? याचे नियम, अटी व शर्थी नाहीत का ? खोपोली नगर परिषदेच्या मटन मार्केटमधील खत प्रकल्पाचा त्रास होत असल्याने जन आंदोलन उभारून ते हलविण्यास भाग पाडावे लागले...हा तर अख्खा खोपोली शहराचा कचरा असणार आहे. हा कचरा डेपो झाल्यास या भागातील गावांना नरकाचे स्वरूप प्राप्त होईल. कचरा डेपोमध्ये साठलेल्या कचऱ्यामुळे सतत पसरणारी दुर्गंधी ही नित्याची बाब होईल. डास, माशा, मोकाट कुत्रे, डुकरे असे नानाविध किळसवाणे प्राणी, कचरा डेपोमध्ये सतत ये-जा करणाऱ्या गाड्या यातून नेहमीच सांडणारा कचरा, घाणपाणी असेच किळसवाणे दृश्य या गावातील नागरीकांना व येणाऱ्या पिढ्यांना कायमस्वरूपी बघावे लागेल. यामुळे मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होईल.

डोंगर कडा कोसळण्याची भिती अन् आता कचरा डेपोचा सापळा लावत येथील नागरीकांंना नरकाची यात्रा जिवंतपणीच घडणार असेल तर सिओ साहेब त्यापेक्षा एका रांगेत उभे करून सरळ सरळ गोळ्याच घाला...रोज रोज तुकड्या तुकड्यात मरण्यापेक्षा एकदाची कटकटच जाईल. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली जोमात सुरू झाली आहे...सुभाषनगर भागात देखील नगर परिषदेचे वसुली अधिकारी व कर्मचारी फेरफटका मारत आहेत. कर वसुली करणारे नागरिकांच्या जीवाची हमी देणार का ? पाणीपट्टी भरली नाही म्हणून नळ तोडणारे...घरपट्टी भरली नाही म्हणून जप्ती करणारे...संरक्षण भिंत बांधली नाही म्हणून अपघात झाला...कुणाचा जीव गेला तर त्याची जबाबदारी घेणार का ? कचरा डेपो झाल्यानंतर येथील नागरीकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा होणार, त्याची जबाबदारी कौन घेणार ? याची उत्तरे येथील करदात्यांना भेटणार का ? की फक्त आपली कर वसुली करायची, अपना काम बनता और... में जाएं जनता, अशी मानसिकता ठेवण्यात आली आहे.

स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेल्या सुभाषनगरातील जनतेला भारतीय राज्य घटनेने जगण्याचा जो अधिकार दिला आहे, तो प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हिरावला जात नाही आहे का ? भूस्खलन व कचरा डेपो हा या नागरीकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा नाही का ? खोपोली नगर परिषदेची या नागरीकांबाबत काहीच जबाबदारी नाही का ? लोकप्रतिनिधी, नेते त्यांची कामे करतील पण प्रशासन आपली कामे कधी करणार? की अपघात झाल्यावर परिस्थिती कशी हाताळली...कसे दिवसरात्रं काम केले...नागरीकांचे कसे पुर्नवसन केले...त्यांना कशा कमी वेळात सुविधा पुरवल्या...याची फुशारकी मारत स्वत:ची पाठ थोपटवून घेणार...

- फिरोज पिंजारी 

मुख्य संपादक 

दै. कोकण प्रदेश न्यूज