* शिवसेना नेते राजकुमार हिवरकर पाटील यांचा सवाल
नातेपुते / प्रतिनिधी :- नातेपुते नगरपंचायतीने लागू केलेला शहर विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात असताना नगरपंचायतीकडून प्रशासकीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नागरिकांनी आपल्या समस्या अतिशय तीव्र स्वरूपात मांडल्या. मुख्याधिकारी खांडेकर यांनी प्रशासकीय भूमिका सांगितली असता त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, रस्त्यासाठी जे आरक्षण पडले त्यासाठी कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही. त्याचबरोबर जे भूखंड आरक्षित केलेले आहेत ते नगरपंचायतीने स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी करावयाचे आहेत. नगरपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे का ? नागरिकांच्या हरकतीच्या अनुषंगाने नगरपंचायतीमध्ये ३ जानेवारी २०२५ रोजी विषय क्रमांक ५ अन्वये आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्या ठरावामध्ये मुख्याधिकारी खांडेकर म्हणाले की, हा ठराव बेकायदेशीर आहे. हा ठराव महाराष्ट्र न. प. अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये रद्द होऊ शकतो तशी कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही. हा ठराव करून प्रशासनाला काय सिद्ध करायचे आहे ?
वास्तविक पाहता नगरपंचायतीने महाराष्ट्र नगरपंचायत नगर विकास नगर रचना २८ च्या पोट-नियम (४) या कायद्यान्वये सुधारणा करणे, बदल करणे, राजपत्रित करणे अपेक्षित होत. पुणे-पंढरपूर रस्ता सध्याचा १०० फुटाचा अस्तित्वात आहे, तो तेवढाच ठेवणे. दहिगाव रोड सध्याचा ६० फुटाचा अस्तित्वात आहे, तो तेवढाच ठेवणे. पिरळे रोड सध्याचा २५ फुटाचा अस्तित्वात आहे, तो तेवढाच ठेवणे. पालखी तळाच्या पूर्वेला माऊली मंदिर रोड १० फुटाचा अस्तित्वात आहे, तो तेवढाच ठेवणे, कारण नातेपुते नगरपंचायत अंतर्गत येणारी अखंड बाजारपेठ व नागरीवस्ती उद्ध्वस्त होत असल्याने हा बदल करणे अपेक्षित आहे. रस्त्यामुळे नागरिकांची घरे, दवाखाने आदी पडझड होत असल्यामुळे अशा ठिकाणचे रस्ते करून कोणाची घरे उद्ध्वस्त होणार नाहीत याची दखल घ्यावी. उमाजी नाईक नगरमध्ये औद्योगिक वसाहत म्हणून टाकलेला झोन रद्द करून निवासी करणे, कत्तलखाने, मटन मार्केट रद्द करणे, नवीन विकसित केलेल्या भागांमध्ये रस्ते मोठे करणे किंवा ते आहे तेवढेच ठेवणे, कारण नवीन कलेक्टर एन. ए. असल्याने त्यांना अपेक्षित असणारे रस्ते आरक्षण सदर जागा मालकांनी सोडलेले आहेतच. त्याचबरोबर नगरपंचायत जेवढे भूखंड खरेदी करू शकते, तेवढेच खरेदी करणे किंवा बदलणे अगोदर आरक्षण शासकीय जमिनीवर टाकणे, भूखंड ठरवितांना नागरिकांना विश्वासात घेऊन नातेपुते प्रादेशिक योजना हद्दवाढ करून वाढविणे. कलम २८ (४) च्या नियमानुसार नियोजन समिती गठीत करून सुनावणी घेऊन कलम २८ (४) व कलम ३० नुसार प्रारूप विकास योजनेतील अपेक्षित बदलानुसार शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठवणे अपेक्षित आहे.
३ फेब्रुवारी २०२५ च्या केलेल्या ठरावामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कदाचित व्यापारी, प्लॉट धारक, खरेदी करणारे, खरीददार, आसपासच्या पंचक्रोशीतून राहण्यासाठी पसंती देणारे नागरिक यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण होऊन ते वेगळ्या ठिकाणी जावून राहू शकतात. पर्यायांमध्ये बारामती, अकलूज, फलटण या शहरांमध्ये राहण्यास अथवा व्यापार करण्यासाठी जातील असे झाल्यास नातेपुते बाजारपेठेची घोडदौड मंदावणार आहे. यासाठी सकारात्मक प्रयत्नाची गरज आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेच्या वतीने जनतेच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेण्यासाठी शिवसेना कटीबद्ध आहे, असे शिवसेना नेते राजकुमार हिवरकर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.