...तर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा!

* उत्खननामुळे भूस्खलन होवून कुणाचाही बळी गेल्यास तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल व्हावा!

* न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांची मागणी

कर्जत-खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- कर्जत-खालापूर तालुक्यात सुरू असलेल्या उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्याची मागणी करीत 18 फेब्रुवारी 2025 पासून कर्जत प्रातांधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. याबाबत बोलतांना पत्रकार राजेंद्र जाधव म्हणाले की, कर्जत-खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे. डोंगर, टेकड्या नेस्तनाबूत करण्याचा सपाटा माती माफियांनी लावला आहे व याला शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अप्रत्यक्ष हातभार लावत असल्याचे दिसून येत आहे. या अवैध उत्खननामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतोच पण डोंगर, टेकड्याच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या आदिवासी समाज बांधवांचा जीव ही धोक्यात येतो आहे. तरी आगामी काळात कर्जत-खालापूर तालुक्यात भूस्खलन होवून कुणाचाही बळी गेल्यास उत्खनन काळात 'त्या' परिसराची जबाबदारी असलेल्या तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी. 

19 जुलै 2023 रोजी खालापूर तालुक्यातील इरसाळवाडी येथे भूस्खलन होवून मोठी दुर्घटना झाली होती. या दुर्घटनेत मृतदेहांची संख्या 27 वर पोहोचली होती तर अनेक जण बेपत्ता झाले होते. या दुर्घटनेने रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. त्याचप्रमाणे अँटॉप हिल मुंबई येथे 11 जुलै 2005 रोजी दरडीखाली 5 ठार झाले होते. रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील 5 गावांमध्ये डोंगरकडा कोसळून 25 जुलै 2005 रोजी 194 ठार तर 5 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून 12 ठार झाले होते. सर्वाधिक भयानक घटना म्हणून पुण्यातील माळीण येथील भूस्खलन घटनेकडे पाहिले जाते. 30 जुलै 2014 बुधवारची नुकतीच उजाडू लागलेली सकाळची वेळ, माळीण गावच्या डोंगरात स्फोटकसदृष्य आवाज झाला, मातीचा ढिगारा, चिखल व उन्मळलेली झाडे अचानक खाली घसरून येवू लागली. डोंगर कोसळला, दरड कोसळली आणि मातीच्या ढिगाऱ्याखाली मूळ गावातील 74 पैकी 44 घरे दाबली गेली. जवळजवळ संपूर्ण गाव क्षणार्धात गायब झाले होते. 

माळीण गाव पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील एक आदिवासी गाव होते. भिमाशंकरपासून 20 कि.मी आणि पुण्यापासून 75 कि. मी. अंतरावर वसलेल्या या गावची 7 वाड्यासहित लोकसंख्या 715 होती. मूळ गावामधील 74 घरांपैकी 44 घरे, त्यातील 150 ते 165 पुरूष, स्त्री, लहान मुले, गाई, म्हशी, शेळ्यासहित मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले होते. परंतु अशा घटनेतून प्रशासन धडा घेतांना दिसत नसल्याचे दिसून येत आहे. खालापूर व कर्जत तालुक्यातील अनेक गावे, वाडी-वस्त्या दरडीच्या छायेत आहेत. परंतु या गाव, वाडी-वस्त्या यांची सुरक्षा करण्यापेक्षा त्यांना मृत्यूच्या जबड्यात पाठविण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. 

कर्जत-खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भराव करण्यात येत आहे. 100, 200, 500 ब्रास रॉयल्टी भरायची आणि संपूर्ण टेकडी खणून काढायची, असा सपाटा सुरू आहे. उत्खनन व भरावातून शासनाला महसूल जरूर मिळतो, पण चोरवाटांनी उत्खनन व भरावाच्या महसुलाला कात्री लावली असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे शासनाचा महसूल दलालांच्या खिशात जात आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाची हानी होत आहे. तसेच 'त्या' डोंगर, टेकड्याच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या नागरीकांचा जीव देखील धोक्यात येत आहे. उत्खनन करताना काही गोष्टी पाहणे महत्वाचे आहे. संबंधित ठिकाणी उत्खनन केल्यावर भविष्यात सदर डोंगर कडा, टेकडी अथवा मातीचा ढीगारा घसरून, कोसळून अपघात तर होणार नाही ना ? भूस्खलन होवून कुणाचा जीव तर जाणार नाही ना ? एखादी वाडी, वस्ती...एखादी गाव, एखादी नगर, एखादी घर त्या भूस्खलनाच्या सापळ्यात येवून क्षणात होत्याचे नव्हते तर होणार नाही ना ? पण याची काळजी तलाठी व मंडळ अधिकारी घेतांना दिसत नाहीत. रॉयल्टी भरली आहे...ओळखीचा आहे...नेहमीचा काम करणारा आहे... लोकप्रतिनिधीचा कार्यकर्ता आहे...साहेबांनी शिफारस केली आहे...पाकीट पोहचले आहे, मग करा बिनधास्त काम...करा उत्खनन, अशीच मानसिकता असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, अशा बेजबाबदार, कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे अनेकांचा जीव धोक्यात आला आहे. तरी आगामी काळात कर्जत-खालापूर तालुक्यात भूस्खलन होवून कुणाचाही बळी गेल्यास उत्खनन काळात 'त्या' परिसराची जबाबदारी असलेल्या तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

* तक्रारदारासोबत करतात अरेरावी :- कर्जत-खालापूर शहर व परिसरात मातीची वाहने धावत असताना किंवा पोकलन, जेसीबी लावून उत्खनन सुरू असल्यावर त्याची माहिती, फोटो संबंधित तलाठी अथवा मंडळ अधिकारी यांना दिल्यास ते कार्रवाई करण्याऐवजी तक्रारदाराची सर्व माहिती उत्खनन व भराव करणाऱ्या माती माफियांना देतात. तसेच रॉयल्टीबाबत तक्रारदाराने माहिती विचारल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी तक्रारदारासोबत अरेरावी करतात.

* प्रातांधिकारी घेतात दखल :- कर्जत-खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भराव करण्यात येत आहे. रॉयल्टी नसताना ही उत्खनन व भराव करण्यात येत असते. दरम्यान, या प्रकरणी माहिती व फोटो कर्जत प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना पाठविले असता, अथवा मोबाईलवरून तक्रार केली असता प्रांताधिकारी या प्रकरणी लगेच दखल घेतात. कर्तव्यदक्ष, कार्यतत्पर प्रांताधिकारी कर्जत व खालापूर तहसिलदार यांना संपर्क साधत पंचनामा करण्याचे आदेश देतात. प्रांताधिकारी व तहसिलदार आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत, पण तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडून यांना साथ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

* 18 फेब्रुवारी रोजी आमरण उपोषण :- कर्जत व खालापूर तालुक्यातील अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्यात यावी. रॉयल्टी भरली नसताना भराव व उत्खनन करण्यात येत असेल किंवा रॉयल्टीपेक्षा जास्त उत्खनन व भराव केले असल्यास संबंधितांवर कठोर कार्रवाई करण्यात यावी, अशी मागणी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी होत नसल्याने व शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत असल्याने पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. 18 फेब्रुवारी 2025, मंगळवारपासून कर्जत प्रातांधिकारी यांच्या कार्यालयातील चौथऱ्यावर पत्रकार राजेंद्र जाधव आमरण उपोषण करणार आहेत.