नागपूर / प्रतिनिधी :- कोराडी खापरखेडा, पॉवर स्टेशनमध्ये बोखारा, वारेगाव, खसाला, घोगली, खैरी, बखरी, कवठां, भिलगाव, महादूला या पंचक्रोशीतील जमीन घेतली. त्यामुळे पूनर्वसन कायदा 1999 आणि 2007अन्वये पुनर्वसित गावातील मुलांना अग्रक्रमाने प्रथम्याने कंत्राटी पद्धतीने नोकरी देण्याची मागणी केली आहे.
कोराडी गाव महादूला आणि अन्य गावातील उपजावू शेतजमीन 1970-71 ते1985 या काळात तत्कालीन मरा, विज मंडळाने सरसकट अगदीच सीलिंग रेटने घेऊन कास्तकरांना भूमिहीन केले आहे, जर जमीन असती तर सर्व कुटुंब गुण्यागोविंदाने एकत्र राहत असत. मात्र आत्ता जमीनच शासनाने घेतल्याने प्रकल्पग्रस्त तर झालेच पण भुमिहीन ही झालेत कुंटुबव्यवस्था विभक्त झाली आहे, असे असतांनाही राज्य शासनाने नवीन संच देखील मंजूर केला आहे. त्यात फक्त आणि प्रकल्पग्रस्तांना अविलंब कंत्राटी पध्दतीने मेंटेनन्समध्ये नोकरी देण्याची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
गावातील मूलभूत सुविधा देखील महानिर्मिती कोराडी व खापरखेडा या दोन्ही पॉवरस्टेशनने करावी. काही गावात लखलखाट तर काही गावात असुविधा आहेत. 22 प्रकारच्या सोयी कराव्यात, अशी पुनर्वसन कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, त्या पूर्ण करतील अशी शासन व्यवस्थेवर आम्हाला विश्वास वाटत आहे. सर्वदूर विकासकामे कामठी / मौदा क्षेत्रात होत आहेत. काही हिंगणा विधानसभेचे गावातील शेतजमीन सुद्धा प्लांटमध्ये गेली शासनस्तरावर हिंगणा विधानसभेचे आमदार समीर मेघे यांचे पण गरीब प्रकल्पग्रस्त मुलांना नोकरी देण्यासाठी आटापिटा सुरू केलेला आहे, तश्या संदर्भात ऊर्जा भवन येथे बैठक देखील त्यांनी घेतली आहे. आपली मागणी ही आहे की जे प्रकल्पग्रस्त गावाच्या व्यतिरिक्त बाहेरचे लोक कंत्राटी तत्त्वावर लागले त्यांचे या ऊर्जाप्रकल्पासाठी कोणता त्याग आहे. प्रकल्पबाधित गावातील मुले आयटीआय प्रशिक्षित, सीएसआर, ट्रैनिंग पूर्ण केली असून असे सगळे तांत्रिक योग्यता असताना त्यांना सतत नोकरीसाठी लोकप्रतिनिधीकडे खेटे घालावे लागते आणि बाहेरचे लोक ज्यांचा या प्रकल्पाशी काहीही संबंध नसतांना ते येथील प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती उपाशी आणि परके / उपरे तुपाशी हा कुठला न्याय आहे. जुन्या बाटलीत नवीन दारू याचा उलगडा महानिर्मितीने आम्हाला द्यावा, नाही तर ते सामाजिक जाणीव आणि मानवता या उदात्त हेतूने महानिर्मितीकडे याबाबत माहिती अधिकारात माहिती घेऊन याबाबत मोठे जनआंदोलन उभे करणार आहे.
या अगोदर प्रकल्पग्रस्त गावातील सरपंच यांनी आयटीआय, कॉम्प्युटर, ट्रेड पूर्ण केलेल्या मुलांची यादी संबंधित मुख्य अभियंत्याला पाठवली आहे. परंतु त्याबाबत काय कारवाई करण्यात आली. याबाबत मी लोकप्रतिनिधी या नात्याने देण्याची लोकसेवक म्हणून सीईची जबाबदारी आहे, पण असे काहीच न उत्तर मिळाल्याने मी खिन्न होऊन मला आंदोलन करण्यास यंत्रणा भाग पडतेय याचे दुःख वाटते आहे, अशी माहिती महादुला नगराध्यक्ष राजेश रंगारी यांनी पत्रकारांना दिली.