* मुस्लिम व आदिवासी समाजाला स्मशानभूमी देण्यास गटविकास अधिकारी उदासीन ?
* खालापूर पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना ग्रामस्थ व पत्रकारांना भेटण्यास वेळ मिळेना ?
खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- कर्जत प्रातांधिकारी कार्यालय, खालापूर पंचायत समिती, खालापूर तहसील कार्यालय, खोपोली नगर परिषद, खालापूर नगर पंचायतसह विविध शासकीय कार्यालयांकडून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. आपली कामे मार्गी लावण्यासाठी नागरिकांच्या चपला झिजत असतात, पण मृत्यूनंतर अथवा अंतिम क्षणी देखील न्याय देण्यास खालापूर तालुका प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचे दिसून येत आहे. 100 वर्षापासून मुस्लिम समाजाला कब्रस्थान व आदिवासी समाजाला स्मशानभूमी नाही, यासाठी अनेक महिन्यापासून अर्ज करूनही त्याबाबत। निर्णय होत नसल्याने समाज बांधवांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
खालापूर तालुक्यात असणारे हाळ खुर्द गावातील मुस्लिम व आदिवासी समाजाला शंभर वर्षापासून कब्रस्तान व स्मशानभूमी नसल्यामुळे मुस्लिम बांधवांना मयत झाल्यास मयत दफनविधीसाठी नगर परिषद हद्दीत असणारे अंदाजे एक किलोमीटर अंतरावर जुने मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गांलगत कब्रस्तानमध्ये जावे लागते तर आदीवासी समाजाला नदीलगत खाजगी जागेत अंतविधी करावा लागत असल्याचे ग्रामस्थांमधून बोलले जात आहे. खालापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांना या दोन्ही समाजाबाबत गांभीर्य नसल्याचे ग्रामस्थांमधून बोलले जात आहे. खालापूर तालुक्यात एका गावाला शंभर वर्षांपासून कब्रस्तान व स्मशानभूमी नसणे ही शरमेची बाब आहे. गेल्या दोन वर्षापासून हाळ ग्रामपंचायत, आम आदमी पार्टी व पत्रकार सातत्याने पाठपुरावा करीत असतांना या दोन समाजांना जागा मिळवून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
खालापूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी गुरचरण जागेत घरे, पाण्याच्या टाक्या, कचरा टाकण्यासाठी डम्पिंग यार्ड, शेड तसेच कंपनी धारकांना वापरण्यासाठी नियम, कायदा खिशात ठेवत जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे ? पण मुस्लिम व आदिवासी या दोन समाजांना दफनसाठी गुरचण जागेसाठी कायदे, नियम का दाखविले जातात ? हे समाजाची लोक ह्या देशातचे नागरिक नाहीत का ? गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांना या समस्यांचे गांभीर्य राहिलेलेच नाही का ? गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात समस्यांचा डोंगर घेऊन भेट देण्यासाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिक तसेच पत्रकारांना तासन्तास दालनाबाहेर बसून ठेवले जाते. गटविकास अधिकारी साहेब फक्त लोकप्रतिनिधी, श्रीमंत लोकांच्या कामासाठीच खालापूर पंचायत समितीमध्ये आहेत का ? राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी साहेब सर्वसामान्य जनतेला तसेच पत्रकारांना भेट देतात मग खालापूरचे गटविकास अधिकारी संदीप कराड हे त्यांच्यापेक्षा पदाने मोठे आहेत का ? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ व पत्रकारांनी उपस्थित केला आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 नुसार, शासनाच्या प्रत्येक सेवकाने प्रथम लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हा लोकांचा सेवक आहे आणि या देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीदेखील या देशाचा मालक आहे. तथापी, काही शासकीय अधिकाऱ्यांना या कर्तव्याचे विस्मरण झाल्याचे दिसून येते. कलम 21 हे शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देणारे आहे, जेणेकरून ते लोकांची सेवा करण्याच्या उद्देशाने कार्य करतील. परंतु, काही वेळा या अधिकाऱ्यांची वागणूक आणि कामाची पद्धत लोकांच्या अपेक्षांच्या विपरीत असते. लोकांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देण्यात होणारा उशीर समस्यांचा त्वरित निराकरण न करणे, आणि जनतेशी संवाद साधताना होणारी दुर्लक्ष या सर्व गोष्टी लोकांमध्ये नाराजी निर्माण करतात. या अधिकाऱ्यांना मोठे पगार...शासनाच्या सर्व सोयीसुविधा...रिटायरमेंटनंतर पेन्शन...आरोग्याच्या सर्व सुविधा...इन्शुरन्स...व्हीआयपी केबिन, त्यामध्ये एसी रिलॅक्स रूम, व्हीआयपी खुर्च्या...हाताखाली भरमसाठ कर्मचारी पाहिजेत आणि फाईलवर फक्त सहीची कामे पाहिजेत पण जनता जनार्दनांच्या समस्यांची कामे नकोत ? जनता जनार्दनाच्या समस्यांची, कामांची माहिती विचारण्यासाठी आलेल्या ग्रामस्थांना व पत्रकारांना साहेब मिटिंगमध्ये आहेत ? फोनवर बोलतात ? सहीची कामे सुरु आहेत ? थांबावे लागेल ?असे सांगण्यासाठी ट्रेनिंग दिलेले सेवक कार्यालयाबाहेर माहिती देण्यासाठी तासन्तास बसविण्यात येते. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पूर्ण निष्ठेने आणि पारदर्शकतेने पार पाडणे आवश्यक आहे. जनतेच्या हिताचे कार्य करण्याचे वचन देणे आणि त्या वचनाचे पालन करणे हे लोकसेवकांचे मुख्य कर्तव्य आहे. लोकांचा विश्वास आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सतत प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. लोकांचा सेवेचा अधिकार हा प्रामुख्याने शासनाच्या कार्यप्रणालीचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याचा विसर न पडता, जनतेच्या सेवेत तत्पर राहणे आवश्यक आहे, अशी नाराजी ग्रामस्थ व चौथास्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांमधून व्यक्त होत आहे.