* भुकेल्या तहानलेल्या अवस्थेत कर्मचाऱ्यांची करुणादायक झुंज...मुख्यमंत्र्यांकडून न्याय
मिळण्याची केविलवाणी आशा.. सोमवारपासून अन्नत्याग आंदोलन
मुंबई / महेश शिरासाठ :- मुंबई येथील आझाद मैदानावर वेतनश्रेणीसाठी सुरू असलेल्या अनुदानित वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांच्या आमरण उपोषणात महिला कर्मचारी शालिनीताई मयूर यांची प्रकृती बिघडली होती, त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तरीही कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांने या गंभीर बाबीची दखल घेतली नसल्याने मुख्यमंत्र्यांविषयी तीव्र नाराजीचा स्वर उमटला होता. मात्र जनहिताचे निर्णय घेण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आघाडीवर असल्याने न्याय मिळेल या आशेने आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन स्थळ बदलवून ठाण्याच्या संविधान चौकात मोर्चा वळविला आहे.
गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यभरातील अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटनेमार्फत हजारो कार्यकर्ते उपोषणाला बसले आहेत, त्यांची अद्यापही कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. आझाद मैदानातून पोलिसांनी हुसकावून लावल्यानंतर ते संविधान चौकात ठाण मांडून बसले आहेत. आता सोमवारपासून अन्नत्याग आंदोलनास प्रारंभ करणार आहेत. आता आपला परिवार असाही पोटभर अन्न न घेता अर्धं पोटी जीवन जगतो आहे. त्यामुळे आपणास भूकेने इथेच मरायचे असा पवित्रा घेत आंदोलनाची दिशा वळवत आहेत. दररोज भुकेने मरण्यापेक्षा आंदोलन स्थळी प्राणत्याग केल्यास निगरगट्ट शासनास जाग तरी येईल अशी निराशाजनक स्थिती उपोषणकर्त्यांची झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना तुमच्या प्रश्न मार्गी लावण्याची आश्वासन दिले होते ते आश्वासन पूर्ण न झाल्याने महा अधिवेशन बोलवण्यात आले त्यातही त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही शेवटी त्यांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यभरात आदिवासी व अनुदानित वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांच्या कामांमध्ये समानता असून वेतन मात्र दुजाभावाने दिले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून वेतन श्रेणी मिळावी याकरीता अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजत आहेत मात्र काहीही उपयोग होत नाही. राज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणत्याही बहिणीने योजना सुरू करण्यासाठी आंदोलन केले नाही किंवा उपसरपंच यांनी मानधन वाढीसाठी आंदोलन केलेले नाही. मात्र 24 घंटे राबणाऱ्या अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारीच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून कोणीही दखल घेतली नसल्याने त्यांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. मानधनावर काम करणारे कर्मचारी हे फक्त अनुदानित संस्थेचे कर्मचारी असल्याने वरिष्ठ पातळीवर त्यांची दखल घेणे गरजेचे आहे. तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्गातून होत आहे.