* तालुक्यातील रेशन दुकानदारांकडून पैशांची मागणी
* सर्व्हर नसल्याने शिधापत्रिका धारकांची पायपीट
* पुरवठा विभागाच्या दुर्लक्षपणामुळे नागरिकांचे हाल
खालापूर / खलिल सुर्वे :- आता प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाला ई-केवायसी (eKYC) करणे बंधनकारक झाले आहे. शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनी ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधितांना धान्य वितरणाचा लाभ मिळणार नाही, असे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. रेशनकार्ड (ration Card) धारकांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, खालापूर तालुक्यात गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून रेशन दुकानदारांना पुरवठा विभागाकडून देण्यात आलेल्या मशिनला सर्वर नसल्याने ई-केवायसी करता येत नसल्याचे ग्रामस्थांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले. मात्र, शिधापत्रिका धारकाला ई-केवायसी (eKYC) करणे बंधनकारक झाल्याने रेशन दुकानदारांच्या दुकानावर हेलपाटे मारून चप्पल झिजावी लागत असल्याचा संताप व्यक्त केला आहे. रेशन दुकानदारांच्या मनमानी कारभारामुळे खालापुरातील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच इतर राज्यातून व महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील तालुक्यातून मोलमजुरी, नोकरीसाठी आलेल्या लोकांना तसेच स्थानिकांना शिधापत्रिकेमध्ये ई-केवायसी (Ekyc) करण्यासाठी तालुक्यातील काही रेशन दुकानदारांकडून रकमा उकळून हजारो रुपयांची लूट सुरु केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. रकमेचा उतारा न दिल्यास मशिनला सर्वर नसते ? करता येत नाही ? येथे होत नाही ? तर रकमेचा उतारा मिळेल असे सांगताच आपले सर्व लोक घेवून फार्म हाऊसवर सुट्टीच्या दिवशी किंवा रात्री या ई-केवायसी करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी मिळाली आहे.
खालापूर तालुक्यातील तहसील पुरवठा विभागाचा कारभार 'रामभरोसे' सुरु असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. रेशनकार्ड धारकांना शिधापत्रिकेमधील नाव कमी करणे, नवीन नाव नोंदणी करणे, नवीन रेशन कार्ड बनविणे, आधार कार्ड अपडेट करणे...आदी कामांसाठी सर्वसामान्य जनतेला चार ते पाच महिने पुरवठा विभागाचे चक्कर मारावे लागत आहे. अनेकांनी पुरवठा विभागात केलेले अर्ज ही अधिकाऱ्यांना मिळत नसून पून्हा नवीन अर्ज करण्याचे सांगितले जात आहे. रेशन दुकानदार रेशन देत नसल्याच्या तोंडी तक्रारी करून देखील पुरवठा विभागाकडून दुर्लक्ष करीत कोणतीच कार्रवाई केली जात नसल्याचा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात पुरवठा विभागाचे अधिकारी यांना पत्रकारांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, दोन महिन्यांपासून सर्वर डाऊन असल्याची समस्या पूर्ण महाराष्ट्रात होती. पण आता आठवड्यापासून तालुक्यात सर्वर बऱ्यापैकी सुरु आहे आणि आम्ही रेशन दुकानदारांना सूचना ही दिल्या असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच खालापूर तालुक्यातील अनेक रेशन दुकानदारांना पत्रकारांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता मशिनला सर्वर आहे का? ईकेवायसी करायचे असल्याची माहिती विचारली असता रेशन दुकानदारांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, अनेक महिन्यांपासून मशिन बंद आहेत. मशिनला सर्वर नाही, त्यामुळे ईकेवायसी करता येत नाही. तसेच शिळफाटा येथील एका रेशनिंग दुकानदाराला दुकानात भेट देऊन ईकेवायसी करायची आहे. मशिनला नेटवर्क आहे का? विचारले असतांना 'त्या' रेशन दुकानदारांनी माहिती देण्यास नकार दिला आता दुकान बंद झाले आहे, 4.30 वाजता ये अश्या उर्मट भाषेचा वापर करीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. शिळफाटा येथील रेशन दुकान हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे की, स्वतःचा धंदा चालविण्यासाठी? महाराष्ट्र शासन शासनमान्य रास्त भाव धान्य दुकान असे बोर्ड लावून नक्की कोणत्या लोकांची सेवा करण्यासाठी हे शासनाने रेशन दुकानदारांना परवाना दिला आहे? की ईकेवायसीच्या नावाखाली रेशन दुकानदारांना रकमा उकळून बिनधास्तपणे पैसे कमवायचा नवीन धंदा सुरु करण्यासाठी दिला आहे? ऑनलाइन पद्धतीने धान्य देतांना मशीनमध्ये सर्वर असतो, मग ईकेवायसी करण्यासाठी सर्वर का राहत नाही ? हे रेशन दुकानदार प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाला रेशन देतात का? की शिधापत्रिका धारकालाच्या नावाखाली आपल्या दुकानातच रेशन भरले जात आहे ? या रेशन दुकानदारांकडे कोटीचे बंगले, बिल्डिंगमध्ये अनेक फ्लॅट, लाखांच्या गाड्या, अनेक एकर जमीन असल्यांना रेशन दुकानदारांना शासनमान्य रास्त भाव धान्य दुकान मिळते का? अशा भ्रष्टाचार करणाऱ्या रेशन दुकानदारांची पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करणार का ? की भ्रष्टाचाराच्या गंगेत या अधिकाऱ्यांनीही आंघोळ धुतल्याने दुर्लक्षपणा करणार ? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानदारांची सखोल चौकशीची मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.