* व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राज्यभर आंदोलन
*आता तरी शासनाचे डोळे उघडणार काय?
मुंबई / प्रतिनिधी :- ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या वतीने दैनिक, साप्ताहिक, टीव्ही, रेडिओ या वेगवेगळ्या विभागांतील विषयाला घेऊन राज्यातील हजारों पत्रकार आज रस्त्यावर आले. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाचा तंबू ठोकण्यात आला. आज हजारो पत्रकार रस्त्यावर उतरले. आता तरी राज्य शासन, सरकार यांना जाग येईल का? असा प्रश्न पत्रकार यांच्यातून उपस्थित केला जात आहे.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, मुख्य संयोजक तथा कार्याध्यक्ष योगेंद्र दोरकर, साप्ताहिक विंगचे प्रदेशाध्यक्ष, संयोजक साप्ताहिक विंगचे कय्युम अब्दुल रशीद, वामन पाठक, रोहित जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार बांधवांनी या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला. आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
* 'व्हॉईस ऑफ मीडिया'च्या मागण्या :-
- विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटे दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनलला पण देण्यात याव्यात. सर्वांना समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे.
- शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये.
- आरएनआयकडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी.
- 25 वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच 25 वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी.
- टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी 4 वर्षापूर्वी 1 हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात.
- टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावी आणि टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे.
- वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही.
- पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भामध्ये असणारी कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना 'त्या' कमिटीवर काम करण्यासंदर्भामध्ये संधी द्यावी.
- सर्वच वृत्तपत्रांचे 25 टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा.
- सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी.
- काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात.
- सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. जे जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा.
या प्रमुख मागण्या आहेत. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होणार आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्वरित नियमावली नाही केली तर येत्या दहा जुलैला मंत्रालयासमोर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या वतीने देण्यात आला आहे.