कर्जत-खालापुरातील उत्खनन व भरावाची चौकशी करा !

 

* उत्खनन व भरावाची चौकशी न झाल्यास उपोषण

* पत्रकार राजेंद्र जाधव यांचा प्रशासनाला इशारा 

कर्जत / प्रतिनिधी :- खालापूर व कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भराव सुरू आहेत. थोड्या प्रमाणावर रॉयल्टी घेवून भरमसाठ उत्खनन व भराव करण्यात येत आहे. मागील 3-4 वर्षापासून या अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्याची मागणी कर्जत प्रातांधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात येत आहे, परंतु कर्जत प्रातांधिकारी चालढकल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत असताना प्रातांधिकारी व संबधित तहसिलदार जाणून-बुजुन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे, तरी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा 18 फेब्रुवारी 2025 पासून कर्जत प्रातांधिकारी यांच्या कार्यालयातील चौथऱ्यावर आमरण उपोषण करू, असा इशारा अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (एबीजेएफ) रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी दिला आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्यात येत नसल्याने तसेच कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत असल्याने पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी 9 मार्च 2023 रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण कर्जत उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय परिसरात केले होते. यावेळी तत्कालिन नायब तहसीलदार यांनी तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, पण कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. 

21 मार्च 2023 रोजी पत्रकार राजेंद्र जाधव रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण करणार होते, ते 27 मार्च 2023 पर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. कार्रवाईसाठी 20 मार्च 2023 रोजी दोन ते तीन दिवसांची मुदत प्रशासनाकडून मागण्यात आली होती. कर्जत प्रातांधिकारी, खालापूर तहसिलदार व कर्जत तहसिलदार आणि खालापूर निवासी नायब तहसिलदार (महसूल), कर्जत प्रातांधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांच्या विनंतीनुसार सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते, पण कारवाई झालीच नाही. शेवटी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी 28 मार्च 2023 पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. यानंतर 29 मार्च 2023 रोजी खालापूर तहसिलदार यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. 13 फेब्रुवारी 2023 पासून अर्ज व निवेदन दिल्यानंतरही महसूल प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. महसूल उपायुक्त यांनी दखल घेत कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले असताना ही कारवाई झालेली नाही. 

दरम्यान, खालापूर व कर्जत तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी हे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत असल्याने तसेच अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी होत नसल्याने व शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत असल्याने पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. 18 फेब्रुवारी 2025, मंगळवारपासून कर्जत प्रातांधिकारी यांच्या कार्यालयातील चौथऱ्यावर ते आमरण उपोषण करणार आहेत. 

कर्जत व खालापूर तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी यांनी सन 2018 पासून ते डिसेंबर 2024 पर्यंतच्या अवैध उत्खनन व भरावाच्या चौकशीचा अहवाल द्यावा तसेच 1 जानेवारी 2021 पासून ते 24 डिसेंबर 2024 पर्यंत झालेल्या भराव व उत्खननाचा 'इन कॅमेरा' पंचनामा करण्यात यावा. दोषी तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसिलदार व प्रातांधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करीत त्यांच्या संपत्ती (प्रॉपर्टी) ची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. रायगड जिल्हाधिकारी व रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची देखील चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, खनिकर्म मंत्री, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कर्जत प्रातांधिकारी, खालापूर व कर्जत तहसिलदार यांच्याकडे केली आहे. 

               -: उपोषण व आंदोलनाचे विषय :-

* कर्जत-खालापूर तालुक्यात 2018 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्यात यावी. भरण्यात आलेली रॉयल्टी व प्रत्यक्ष झालेले भराव व उत्खनन याचा लेखी अहवाल देण्यात यावा. 

* या उत्खनन व भरावाबाबत पुरावे देवूनही तसेच निवेदन देवूनही त्याबाबत कार्रवाई करण्यात येत नसल्याने रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कर्जत उपविभागीय अधिकारी (प्रातांधिकारी) तसेच कर्जत तहसीलदार, खालापूर तहसिलदार यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. 

* सन 2018 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावाबाबत महसूल प्रशासनाचे कर्जत उपविभागातील सर्व तलाठी, मंडल अधिकार, निवासी तहसिलदार, नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिलदार यांची चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कार्रवाई करण्यात यावी.

* सन 2018 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावाबाबत करण्यात आलेली चौकशी व करण्यात आलेल्या कार्रवाईबाबत माहिती अहवाल देण्यात यावा. तसेच सन 2018 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावासाठी देण्यात आलेल्या कायदेशीर परवानगीबाबत लेखी माहिती देण्यात यावी.

* सन 1 जानेवारी 2021 पासून 25 डिसेंबर 2024 पर्यंत झालेल्या भराव व उत्खननाचा 'इन कॅमेरा' पंचनामा करण्यात यावा. तसेच रॉयल्टीपेक्षा जास्त उत्खनन व भराव झाला असल्यास या प्रकरणातील दोषी तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसिलदार व प्रातांधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करीत त्यांच्या संपत्ती (प्रॉपर्टी) ची विभागीय चौकशी करण्यात यावी.

* अनेक वेळा निवेदन, तक्रार अर्ज देवूनही खालापूर तहसिलदार, कर्जत तहसिलदार व कर्जत प्रातांधिकारी यांची अवैध उत्खनन व भराव प्रकरणात चौकशी न करणाऱ्या रायगड जिल्हाधिकारी व रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या कर्जत-खालापूर तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना पाठीशी घालणाऱ्या रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 1 जानेवारी 2018 पासून ते 25 डिसेंबर 2024 पर्यंत कर्जत-खालापूर तालुक्यात रॉयल्टी चोरीमुळे झालेल्या नुकसानीची रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी.