“पगारात भागवा” अभियान..!

* राज्याच्या विकासात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची साथ...देई राजपत्रित अधिकाऱ्यांना हाक...!

* “संकल्प कार्यसंस्कृतीचा..ध्यास राज्याच्या विकासाचा..!”

राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील सुमारे 1 लाख 50 हजार गट 'अ' व गट 'ब' राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे समान प्रश्न शासन-प्रशासनाशी चर्चाविनिमयाद्वारे सोडविण्यासाठी दि. 7 फेब्रुवारी 1986 रोजी “महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ” हे व्यासपीठ स्थापन करण्यात आले. सद्य:स्थितीत सर्वच खात्यांतील अधिकाऱ्यांच्या 70 खाते संघटना महासंघाशी संलग्न आहेत. वर्ष 1990 मध्ये महासंघास “शासनमान्यता” मिळालेली असून, 1995 पासून महासंघासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची स्थापनाही झालेली आहे. या समितीच्या नियमित बैठकाही होत असतात.

“कार्यसंस्कृती” अभियानाचे पुढचे पाऊल म्हणून, राज्याच्या विकासासाठी व भ्रष्टाचारमुक्त शासन-प्रशासनासाठी अधिकारी महासंघाने विचारपूर्वक “पगारात भागवा” हे अभियान जोमाने सुरु ठेवले आहे. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सबलतेसाठी महासंघाच्या वतीने “माझे कार्यालय-माझी जबाबदारी” हे नवीन कार्यसंस्कृती अभियान कर्तव्य भावनेने सुरु केले आहे. महासंघाच्या या अभियानास गरजू व सामान्य जनतेमधून सकारात्मक व प्रोत्साहनपर प्रतिसाद मिळत असून, हे “जनताभिमुख” कार्य अधिक जोमाने सुरु राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या 39 व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने पूर्वनियोजन व इतर विषयांबाबतची बैठक शुक्रवार, दि. 17 जानेवारी 2025 रोजी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात संपन्न झाली.

या बैठकीकरीता महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ठाणे जिल्हा समन्वय समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉं. संदीप माने, कोकण विभागाचे सहसचिव डॉं. अविनाश भागवत, सरचिटणीस तथा जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप, मुख्य सल्लागार मोहन पवार, राज्य कार्यकारिणीचे रमेश जंजाळ, सुदाम टाव्हरे, दिगंबर सिरामे, बापूसाहेब सोनवणे, सिदप्पा बोरकडे, डॉं. नितीन मुळीक, डॉं. तरुलता धनके व विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.   

या बैठकीत महासंघाच्या कल्याण केंद्र इमारत बांधकाम निधी संकलनाची प्रगती, महासंघाचे कार्यसंस्कृती अभियान, पगारात भागवा अभियानाची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी, जिल्हा समन्वय समितीचे पुनर्गठन आदी विषयांवर चर्चा झाली.

* पगारात भागवा अभियान..!

पगार, भत्ते, बढत्या आदी रास्त मागण्यांचा पाठपुरावा करतानाच, बहुसंख्य अधिकारी कार्यालयीन कामकाजही तेवढ्याच तत्परतेने करतात. तरीही, अधिकारी बांधवांबाबत जनमानसात नकारात्मक भावना दिसून येते. याचा अर्थ, आपली कार्यपद्धती आणि कार्यशैली सदोष तर नाही ना, याचे कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या आत्मपरीक्षणामुळे अपेक्षित बदल घडविता येईल.

काही अधिकारी त्यांच्याकडे येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आस्थेवाईकपणे मार्गदर्शन करीत नाही; त्यांना लहान-सहान कामांसाठी वारंवार हेलपाटे घालायला लावतात, अशी भावना सामान्यतः जनमानसात अधिकाऱ्यांबाबतची आहे. काहीतरी दिल्याशिवाय अथवा वजन ठेवल्याशिवाय शासकीय यंत्रणा हलत नाही, अशी जनतेची धारणा झालेली आहे. वास्तव आणि वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी असू शकते. मात्र, जनतेच्या मनात निर्माण झालेली अशी धारणा दूर सारणे, ही काळाची गरज आहे. ही पार्श्वभूमी विचारात घेता, लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी आणि प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख ठेवण्यासाठी सर्वच अधिकारी कर्तव्यदक्ष आहेत, याची वस्तुनिष्ठ प्रचिती नागरिकांना आणून देणे गरजेचे आहे. आपली कार्यपद्धती संवेदनशील ठेवली तर ही बाब अशक्य नाही.    

भ्रष्टाचार करताना रंगेहात पकडल्याची किंवा ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्तीच्या चौकशीचे वृत्त महासंघ तसेच त्यांच्या कुटुंबियांसाठी दुःखदायक व क्लेशकारक असते. अशा घटनांमुळे सर्वच अधिकारी भ्रष्ट असल्याची वाईट प्रतिमा जनमानसात तयार झाली आहे. ही बाब महासंघाचीही प्रतिमा काळवंडणारी आहे. भ्रष्टाचाराची ही कीड घालविण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने “पगारात भागवा..!” हे अभियान पूर्ण विचारांती सुरू केले आहे.        

या पार्श्वभूमीवर, पारदर्शक व संवेदनशील प्रशासनासाठी अधिकारी महासंघाने अंगिकारलेले “पगारात भागवा” अभियान सर्व खात्यांतील अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन यशस्वी करणे, हे जनतेबरोबरच आपल्यादेखील हिताचे आहे.     

शासकीय सेवा ही जनतेच्या सेवेची सुवर्णसंधी असून, “जनतेचे सेवक” या नात्याने आपण कर्तव्यदक्षतेने सेवा देण्याची हमी दिली आहे. ही हमी अधिकाधिक उत्कृष्ट कामाची, पारदर्शकतेची, गतिमानतेची, सौजन्याची, सकारात्मकतेची आणि आपल्या 'कार्यसंस्कृती'ला वेगळी झळाळी देणारी असून, महाराष्ट्राचे मालक असलेल्या जनतेला आपण दिलेले 'वचन' आहे. कोणत्याही वचनाचे एक विशेष पावित्र्य असते, त्यामुळे हे पावित्र्य जपण्यासाठी आपण कर्तव्यभावनेने 'वचनबद्ध' राहूया..!   

शासकीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशासनाचे मुख्य अंग असून, आपल्या सर्वांचा शेतकरी, उद्योजक, तरुण, महिला, कष्टकरी आणि उपेक्षित घटकांच्या जीवनात चैतन्य आणि नवा विश्वास जागविण्यासाठी सर्वात मोठा हातभार लागणार आहे. लोकसेवक या नात्याने सर्व कार्यक्षेत्रांत निःस्वार्थपणे सचोटी व पारदर्शकता आणण्याचा सातत्याने आटोकाट प्रयत्न करण्याचा, तसेच जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्वतोपरी कार्य करण्याची प्रतिज्ञा सर्व सभासदांनी करण्याचे आवाहन महासंघाने केले आहे.   

प्रशासनात काम करीत असताना आपण कोणत्याही जबाबदार पदावर असो अथवा नसो, सर्वांशी चांगले वागणे आणि त्यांना सहाय्य करणे, हा सुविचार सर्व जाती, पंथ, संप्रदाय, वर्ग यांना लागू होतो. शासकीय कार्यालये, पोलिस ठाणी, न्यायालये व रुग्णालयांमध्ये येणारी व्यक्ती ही सामान्यतः गरजू व त्रस्त असते. अशा व्यक्तींची मदत करण्याची सद्भावना 'जनतेचे सेवक' या नात्याने संबंधितांनी ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्या वर्तन-वाणीमध्ये माधुर्य, वात्सल्य आणि करुणा असल्यास, जनता आणि शासन-प्रशासनामध्ये असलेला अनावश्यक दुरावा संपुष्टात येण्यास सहाय्यभूतच होईल.   

आव्हाने, अडथळे, मोह, अपेक्षा इ. संकटांना सहजतेने बाजूला सारुन, आपले कठोर श्रम, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, निष्ठा आणि सचोटी आपल्या कार्यक्षमतेला वेगळ्या उंचीवर नेण्याचा, तसेच सदैव दक्ष राहून, आपल्या हक्क-अधिकारांचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या संघटनेच्या वृद्धी व लौकिकासाठी कार्य करुन, सामुदायिक प्रयत्नांनी संघटनांना अभिमान प्राप्त करुन देवून, देशबांधवांना मूल्याधिष्ठीत सेवा पुरविण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन महासंघाचे संस्थापक तथा मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केले आहे.

* “पगारात भागवा” कार्यसंस्कृतीची दशसूत्री :-

1) संपूर्ण कार्यसंस्कृतीचा मुख्य आधार शंभर टक्के प्रामाणिकपणा असेल.

2) या प्रामाणिकतेला सोन्याची झळाळी देण्यासाठी पारदर्शकतेला इतर कोणताही पर्याय नाही.

3) या पारदर्शकतेतूनच समाजाप्रतीची आपली निष्ठा सिध्द होईल.

4) खरी निष्ठाच नागरिकांना उत्तम आणि उत्कृष्ट अशी सेवा प्रदान करु शकेल.

5) उत्तम आणि उत्कृष्ट सेवा देताना आपणास सत्याचा मार्ग दिसेल.

6) आपण अंगिकारलेला सत्याचा मार्ग हा आपल्या सचोटीला लखलखीतपणे सिध्द करेल.

7) आपली सचोटी हीच आपल्या कार्यक्षमतेला वेगळ्या उंचीवर नेणारी खरी शक्ती ठरेल.

8) आपल्याला जाणीव झालेल्या या अंगभूत शक्तीने आपल्याला समोर येणारे आव्हाने, अडथळे, मोह, अपेक्षा इ. संकटांना सहजतेने बाजूला सारणे शक्य होईल.

9) नकारात्मक विचार आणि अप्रामाणिकपणा बाजूला सारु शकू, तेव्हाच आपला हा प्रिय महाराष्ट्र पूर्ववत मॅग्निफिसंट देशाचा मुकुटमणी होण्याची प्रक्रिया गतिमान झालेली असेल.

10) या गतिमानतेचा आधार, ही आपली वैचारिक-मानसिक बौध्दिक परंपरा, महामानवांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचा गौरव कैकपटीने वाढविणारी ठरेल.

* "पगारात भागवा".. कार्यसंस्कृती अभियान अंगिकारल्यामुळे काय साध्य होते किंवा होवू शकते...

* आत्मसन्मानाने जगता येते, मनःशांती मिळते.

* स्वतःची भीती वाटत नाही, आरोग्य उत्तम राहते.

* सुखोपभोगाची लालसा वाढत नाही, जीवनमूल्यांचे पावित्र्य कायम राहते.

* नव्या पिढीवर उत्तम संस्कार होतात.

* कामकाजात पारदर्शकपणा येतो.

* नियमनानुसार आणि नियमांच्या चौकटीत उत्तमरित्या कार्य करता येते.

* सार्वजनिक हिताच्या गोष्टी प्रामाणिकपणे करता येतात.

* सकारात्मक भावनेने कर्तव्य करीत राहिल्याने समाजात मानसन्मान वाढतो.

* स्वहित-त्यातून समाज हित, राज्य हित व राष्ट्रहित साधता येते.

* मानवी मूल्ये आणि संवेदनशीलतेसह कामकाज करता येते.

* लोकांचा छळवाद करण्याची गरज उरत नाही.

* लोकांची कामे आणि सार्वजनिक कामे सुलभतेने होतात.

* सार्वजनिक कामात गैरव्यवहारांना स्थान राहत नाही.

* सार्वजनिक कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदारपणे होतात.

* अंतिमतः राज्य आणि राष्ट्र उभारणीस प्रभावीपणे हातभार लागतो.

पगारात भागविण्याने हे साध्य होत असल्यास आणखी काय हवे..? या संधीचे 'सोने' करु या...“पगारात भागवा”" कार्यसंस्कृतीचा अंगिकार करुन नवा महाराष्ट्र घडवू या, असे आवाहन महासंघाचे संस्थापक तथा मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे व दुर्गा महिला मंचाच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ तसेच महासंघाच्या तमाम पदाधिकारी व सदस्यांनी केले आहे.

* अधिकारी महासंघाच्या प्रगतीचा आलेख :-

महाराष्ट्र राज्यातील वर्ग 1 व 2 च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळवून देण्यासाठी, प्रशासकीय सेवेत त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ निष्ठेने काम करीत आहे. या महासंघाचा लेखाजोखा जाणून घेवू या....!

* राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या समान प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दि. 7 फेब्रुवारी 1986 रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची स्थापना करण्यात आली.

* महासंघाला दि. 24 ऑक्टोबर 1990 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाची मान्यता मिळाली.

* महासंघासाठी दि. 30 नोव्हेंबर 1995 च्या शासन निर्णयान्वये, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची स्थापना. या समितीत शासनाचे 11 वरिष्ठ सचिव तसेच महासंघाचे 11 प्रतिनिधी यांचा समावेश असून, समितीची दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठक होत असते.

* राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांचे समान प्रश्न शासन-प्रशासनाशी भांडून सोडविण्याऐवजी सौहार्दाच्या वातावरणात मांडून सोडविण्याचे महासंघाचे धोरण आहे.

* मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासन भवनात वर्ष 1997 मध्ये एक सुसज्ज कार्यालय.

* वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राप्रमाणे मिळविण्यामध्ये महत्त्वाचे योगदान.

* राज्यसेवेतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय संघटना कार्यरत करण्यासाठी मार्गदर्शन व संघटना नसतील तिथे खाते संघटना स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन. सद्यः स्थितीत 70 खातेनिहाय संघटना महासंघाशी संलग्न.

* राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा समन्वय समित्या कार्यरत असून बदल्यांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर सर्वसंमतीने पुनर्गठन.

* महासंघाच्या दर तीन वर्षांनी नियमितपणे निवडणुका होत असतात, यात एकदाही खंड पडलेला नाही. महासंघाच्या मध्यवर्ती पदाधिकाऱ्यांमध्ये सर्व खात्यांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न राहिलेला आहे. स्थापनेपासून महासंघाच्या अध्यक्षपदावर आतापर्यंत तीन वेळा मंत्रालय (एका महिला सहकाऱ्यासह); तर आरोग्य, वित्त व लेखा, अभियंता संवर्ग, विक्रीकर/राज्यकर, आदी विभागांतील सहकाऱ्यांचे सक्षमपणे उल्लेखनीय कार्य.

* महासंघाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व महसूली विभागांसाठी सहचिटणीस तसेच बृहन्मुंबई, कोकण व पुणे या तीन विभागांसाठी उपाध्यक्ष पदांची निर्मिती. महिला अधिकाऱ्यांसाठी दुर्गा महिला मंचाची स्थापना व जिल्हानिहाय समन्वय समित्या कार्यरत.

* शासनाचे अधिकारी केवळ त्यांच्या मागण्यांबाबतच जागरुक नसून, प्रशासन जनताभिमुख ठेवण्यासाठी देखील कर्तव्यदक्ष असल्याची जनतेला प्रचिती देण्यासाठी “कार्यसंस्कृती” व “पगारात भागवा” अभियान.

* कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांशी समन्वय

* महासंघाने अभ्यासपूर्ण मांडणी व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने प्राप्त केलेल्या प्रमुख बाबी :-

* 'सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' दि.20 जुलै 2001 च्या शासन निर्णयान्वये राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात यश.

* निनावी व खोट्या तक्रारी कोणत्याही चौकशीशिवाय दप्तरी दाखल करण्याबाबत सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून यश. (शासन परिपत्रक दि. 29 जुलै 2003)

* शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजीविरुद्ध 5 वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेला सक्षम कायदा.

* केंद्राप्रमाणे 5 दिवसांचा आठवडा.

* सुधारीत घरभाड्यासह सातवा वेतन आयोग.

* 6 महिन्यांची बाल संगोपन रजा (दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळविण्यासाठी आग्रही).

* 10, 20, 30 वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर तीन लाभांची सुधारीत आश्वासित प्रगती योजना.

* कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या आकस्मिक मृत्यूपश्चात त्यांच्या वारसांना दि. 1 जानेवारी 2020 पासून अनुकंपा नियुक्तीची तरतूद लागू.

* नवीन पेन्शन धारकांना शासन योगदानात 10 वरुन 14% एवढी केंद्राप्रमाणे वाढ.

* घरबांधणी अग्रिमात भरीव वाढ.

* केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व थकबाकी.

* कोविड काळात कोविड योध्दा अधिकाऱ्यांना रु. 50 लाखांचे विमा कवच मिळवून देण्यात यश.

* सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने वाहतूक भत्त्यामध्ये वाढ.

* कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विम्याच्या राशीकृत रकमेत महत्वपूर्ण वाढ.

* अलिकडेच सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची रक्कम दि. 1 सप्टेंबर 2024 पासून रु. 20 लाख करण्याचा निर्णय.

* जिव्हाळ्याच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये निवृत्तीचे वय 60 वर्षे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासाठी प्रयत्नशील. सद्यःस्थितीतील, नवी पेन्शन योजना, सुधारीत पेन्शन योजना तसेच एकीकृत पेन्शन योजना यांऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही.

* बलाढ्य संघशक्ती असलेल्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे शक्तीपीठ म्हणजे आपले कल्याणकेंद्र..!

महासंघाच्या सकारात्मक व विधायक कार्याची दखल घेवून, राज्य शासनाने महासंघास बांद्रा (पूर्व) येथे 1 हजार 381 चौ. मी. आकाराचा भूखंड, महासंघाचे कल्याणकेंद्र उभारण्यासाठी दिला आहे. बांधकामासंबंधीत सर्व परवाने मिळणे अंतिम टप्प्यात असून या बांधकामासाठी शासनाने रु. 10 कोटी तसेच अलिकडे रु. 20 कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे. त्यासाठी शासनाच्या अटी/शर्तींनुसार महासंघाचा हिस्सा म्हणून 40 टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे. या बांधकामासाठी महासंघाने आतापर्यंत अधिकारी सहकाऱ्यांकडून रु. 10 कोटी जमा केले आहेत. सद्य:स्थितीत बांधकाम खर्चामध्ये रु. 22 कोटीवरून रु. 90 कोटी इतकी वाढ झाली आहे.  

महासंघ कल्याण केंद्राच्या निर्मितीत आपले योगदान देण्यासाठी महासंघाच्या Maharashtra State Gazetted Officers’ Federation, Bank of Maharashtra, Mantralaya Branch A/c No. 20045732342, IFSC – MAHB0001388 या बँक खात्यावर कल्याण केंद्र निधी जमा  करावा. गट ‘अ’ अधिकाऱ्यांसाठी रु. 11 हजार तर गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांसाठी रु. 5 हजार अशी नोंदणीची रक्कम असून प्रत्येक अधिकाऱ्याचे स्फूर्तीस्थान ठरेल, अशा या कल्याण केंद्राचे सभासद होण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी वरील रकमेप्रमाणे (वर्ग 1 अधिकारी- रू. 11 हजार आणि वर्ग 2 अधिकारी- रू. 5 हजार) सभासद वर्गणी जमा करून आपल्या सहकाऱ्यांनादेखील हा निधी देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, तसेच समाजातील सर्वच घटकांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे "पगारात भागवा..!" हे सुदृढ समाजाभिमुख अभियान यशस्वी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि ठाणे जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉं. संदीप माने, सरचिटणीस मनोज शिवाजी सानप, कोकण विभाग सहसरचिटणीस डॉं. अविनाश भागवत तसेच ठाणे जिल्हा समन्वय समितीचे मुख्य सल्लागार मोहन पवार आणि ठाणे जिल्हा समन्वय समितीच्या इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

* मनोज सुमन शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे तथा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ अंतर्गत ठाणे जिल्हा समन्वय समिती.